दुर्गमका विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच

दुर्गमका विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच



कोभिड महामारी जसरी आयो, त्यसले केहि सुनौला अवसर पनि ल्यायो । विशेष गरि प्रविधिको क्षेत्रमा पछि परेका मुलुकहरुको लागि यो बरदान साबित भयो भन्दा अतियुक्ती नहोला । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा एक दशक लाग्न सक्ने प्रविधिको विकास २-३ वर्षमा नै देशको दुर्गम ठाउँसम्म पुग्नु सुखद् नतिजा हो । आजकाल दुरदराजसम्म धेरै जसो नेपालीको हातमा इन्टरनेट सहितको स्मार्ट फोन, ल्यापटप वा कम्प्युटरको सुविधा पुगेको देखिन्छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करिव ५१.६% जनसंख्यासम्म इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ ।

इन्टरनेटको पहुँचले गाउँमै बसेर सहर मात्र नभएर विदेशसम्म रहेका मानिससँग भिडियो कल गर्न मिल्ने भएको छ । टाढा भएका आफन्तहरुलाई नजिक ल्याएको छ । आफुले चाहेको समयमा अनुहार हेरेरै न्यास्रो मेटाउन मिल्ने भएको छ । टेलिफोनको टावर नदेखिने मोवाइलमा समुन्द्र पारी रहेका आफन्तको अनुहार नै देखिने भएपछि आजकाल दुर्गमका बासिन्दा प्रविधिको तीब्र विकासप्रति चकित देखिन्छन् । उसो त प्रविधिले गाँउघर मात्र होइन सहरबजारलाई पनि उत्तिकै सुविधा पुर्‍याएको छ ।

हिजोआज सहरी क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायमा प्रविधि अत्यावश्यक जस्तै बन्दै गएको छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनलाइनकै माध्यामबाट हरेक किसिमका व्यवसाय संचालित छन् । विशेष गरी सेवा दिने अधिकांश व्यवसाय इन्टरनेटमा आधारित भेटिन्छन् । त्यसैगरी सरकारी तथा निजि क्षेत्रका कार्यालयहरुका कामकारबाही र यिनिहरुका बैठक, तालिम तथा सेवा इन्टरनेटको माध्यामबाट हुने गरेका छन् । जसले गर्दा विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म कार्यालय समय हो भन्ने परिपाटी अब हट्दै गएको देखिन्छ । कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति भएर मात्र काम हुन्छ भन्ने परिभाषा पनि फेरिदै गएको छ । त्यति मात्र होइन देशमै बसेर अन्तराष्ट्रिय रोजगारी गर्न सक्ने अवस्था समेत बनेको छ ।

यद्यपी, इन्टरनेटका सबै पक्ष सकारात्मक छन् भन्ने पक्कै होइन । यसलाई सही प्रयोग गर्न सकिएन भने यसको प्रभाव भयावह हुने अवस्था छ । डिजिटल अपराधका कयौं घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । विशेष गरेर डिजिटल सम्बन्धले गर्दा सजिलै अपराध हुने आंकडा सार्वजनिक भएका छन् । यसकै माध्यमबाट ठगि हुनेदेखि ज्यान जानेसम्मका घटनाहरु भएका छन् । इन्टरनेटको अधिक प्रयोगले विश्वभरको सामाजिक सम्बन्धको लगभग अन्त्य गरेको छ । मानिसहरु समाजमा घुलमिल हुनुभन्दा डिजिटल समाजतिर आकर्षित भएको देखिन थालेको छ । यसले सामाजिक संरचनामै गम्भीर आघात पु-याउन सक्ने भयले समाजशास्त्रीहरु चिन्तित छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच र अवस्था

सरकारी विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच, प्रयोग र यसबाट प्राप्त उपलब्धि के–के भए भन्ने विषयमा बुझ्न पंक्तिकार केहि सामुदायिक विद्यालयमा भ्रमण गरी प्राप्त जानकारीको बारेमा यँहा चर्चा गरिएको छ ।

राजनैतिक पहुँचकै आधारमा भएपनि सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्टबोर्ड, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर जस्ता सामग्रीहरु उपलब्ध भएका छन् । तर, त्यसको उचित सदुपयोग गर्ने सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहेको छ । यसको सिधा असर शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्म परेको छ । उपलब्ध सामाग्री चलाउने सीप नहुँदा विद्यार्थीहरु सिकाइबाट बन्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ भने शिक्षकहरु त्यस्ता सामाग्रीहरु हेरेरै बस्न बाध्य छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग सामाग्री किन प्रयोगमा आउन सकेन भन्ने जिज्ञासामा मुसाले तार काट्ने समस्याको कारण भन्नेसम्मको जवाफ आएका छन् । उता खरिद, प्रयोग र उपलब्धिको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने सरकारी निकायले औपचारिकता मात्र पुरा गरेका छन् भन्न हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था छैन ।

विद्यालयमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई इन्टरनेट सहितको ल्यापटपबाट कार्यसम्पादन गर्न प्रायः गाह्रो पर्ने गरेको भेटिन्छ । धेरैजसो विद्यालयमा ल्यापटप, मोवाइल जस्ता साधन केवल व्यक्तिगत सामाजिक संजाल चलाउन मात्र प्रयोग गर्ने गरेको भेटियो । विभिन्न निकायहरुबाट विद्यालयमा इमेल पठाएको हुन्छ । कतिपय इमेलहरु जरुरी प्रकृतिका समेत हुन्छन् तर त्यस्ता इमेल खोलेर हेर्न सक्ने, सन्देश बुझ्ने तथा त्यसको जवाफ फर्काउने ल्याकत समेत नभएको धेरै उदाहरण छन् । कतिपय पालिकाका कर्मचारीले प्रधानाध्यापकलाई फोन नै गरेर हप्कीदप्की समेत गर्ने गरेको भेटियो । यसरी एकातिर राज्यको साधनको दुरुपयोग हुने र अर्कोतिर लाभग्राहीले कुनै सुविधा नपाउने अवस्था छ । यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने राज्यको लगानी वालुवामा पानी भने जस्तै हुने अवस्था छ ।

स्थानीय तहमा शिक्षाको वजेट फालाफाल जस्तै छ । वजेट सदुपयोग गर्ने सीपको अभावमा शिक्षाको विज्ञान तथा प्रविधि शीर्षकमा विनियोजन भएको वजेट विद्यालयको तारबार, शौचालय निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा खर्च भएका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । भ्रमणकै सिलसिलामा एक गाउँपालिका पुगियो । त्यस पालिकाको करिव ७० करोड वजेट मध्ये २२ देखि २५ करोडसम्म मात्र खर्च हुने गरेको रहेछ । त्यसको केहि हिस्सा शिक्षा र प्रविधिमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने नियम भएता पनि शिक्षा तथा प्रविधिको वजेट भौतिक निर्माणमा खर्च गरेको पाइयो । सिपयुक्त जनशक्तिको अभावले गर्दा प्रविधिमा खर्च हुन नसकेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयमा प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षकसम्ममा हेर्ने हो भने प्रविधिको सिप हुने संख्या न्यून छ । बाध्य भएर डिजिटल माध्यामबाट काम गर्दै सिक्दै जसोतसो काम चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । विद्यालयमा ICT को दरबन्दी अत्यन्तै न्यून रहेको छ । भएका शिक्षक तथा कर्मचारीले पनि प्रभावकारी तालिमको अवसर पाउन सकेका छैनन् । पालिकाका कतिपय कर्मचारीहरु शिक्षकलाई आफ्नो निर्देशन पालना गर्ने पात्रको रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको शिक्षकहरुको गुनासो रहेछ । प्रयोगात्मक रुपमा सिकाउने विषयवस्तु निर्देशन दिएर मात्र प्रभावकारी हुँदैन । शिक्षक आफैँ सिकाई अवसरबाट पछाडी परेको छ भने विद्यार्थीको सिकाई अवस्था कस्तो होला ? यो पेचिलो विषय बनेको छ । स्थानीय पालिकाले यो विषयमा के योजना बनाएका छन ? पालिकामा शिक्षाको नेतृत्व गर्ने शिक्षा अधिकृत, पालिका प्रमुख लगायतले यस बारेमा गम्भिर ध्यान दिन र योजना बनाउन ढिला भैसकेको छ ।

आजकाल विद्यार्थीमा पुस्तक पढ्ने बानी कम हुदै गएको र प्रविधिको पहुँच पनि नहुँदा सिकाईमा गम्भिर असर परेको देखिन्छ । विद्यालयमा भएको पुस्तकालय प्रायः जिर्ण रुपमा छन् । प्रयाप्त पुस्तक छैनन्, भएका कतिपय पुस्तकहरु मुसा, धमिराले खाएको अवस्था छ । कम्प्युटर ल्याब पनि नाम मात्रको छ । भएका केहि थान कम्प्युटर विना प्रयोग बसेको अवस्था छ । साधन स्रोतको अभाव हुनु एउटा समस्या हो तर भइरहेको साधन स्रोतको सदुपयोग हुन नसक्नु अर्को विडम्बना हो । यस्ता समस्या अधिकांश विद्यालयमा छन् । यद्यपी, प्रविधिको अधिकतम् सदुपयोग गर्दै उच्चतम् नतिजा हासिल गर्ने विद्यालयको संख्या पनि उल्लेखिए छ ।