काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गराउन एकजना पूर्वकर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको विषय संसद्मा प्रवेश पाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भन्सार विभागका पूर्वकर्मचारीलाई सहभागी गराएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै एमालेसहित विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका छन् ।

“बजेटको भाषण हुनु अघिल्लो दिनमा करका दर हेरफेर गरियो,” एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, “आशंका गर्ने ठाउँ छ । साना गाडीहरुको भन्सार शुल्क बढाइएको छ । सामान्य विषय होइन । यथार्थ विषय जान्न पाउनुपर्छ । हामी सुशासन र पारदर्शिताका पक्षमा छौँ । रोष्ट्रममा आएर चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । नभए छानबिन समिति बन्नुपर्छ ।”

राप्रपाले पनि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि उठेको प्रश्नबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छ ।

‘बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भनी प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो । यसबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो’, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भने ।

रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अघिल्लो वर्ष करका नीति हेरफेर भएपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको स्मरण गराउँदै बकाइदा कागज मिलाएर, अख्तियारले पनि समाउन नसक्ने गरी भ्रष्टाचार गर्ने काम आगो झैँ फैलिएको बताए ।

उनले अर्थमन्त्रीलाई तीन प्रश्न सोध्दै चित्तबुझ्दो जवाफ दिन माग गरेका छन् । उनले भने, ‘यो वर्ष षडयन्त्रमुलक तरिकाले निश्चित व्यापारिक लाभ हुनेगरी करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन ?, एचएस कोड बनाउने व्यक्तिलाई सल्लाहकारीय भूमिकामा राखिएको हो कि होइन ?, एचएस कोड टाइप गर्न सक्ने एकजनामात्रै हुन् ?’