गत आषाढ २१ गते सार्वजनिक निर्माण कार्यको म्याद थप गर्नको लागि सरकारले एउटा निर्देशिका जारी ग-याे। पुस्ट्याइको आधारमा म्याद थप हुन्छ भनेर सरकारले बिभिन्न कारणहरुलाई आधार मान्यो जस्तै डिजाइन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक बिपत्ती परेको लगायतको कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका वा काम सक्ने अवस्था नदेखिएका खरिद सम्झौताहरुको हकमा म्याद थप्ने भनेर निर्णय ग-याे ।

तर ती आधारलाई मानेर म्याद थप्दा निर्माण व्यावसायीहरुलाई मुल्यबृद्धि वा मुल्य समायोजन नगरी नै वा नेपाल सरकारलाई अन्य आर्थिक भार नपर्ने गरी म्याद थप गरिने छ भनेर निर्देशिका जारी ग-याे । जबकी माथि उल्लेखित कारणहरु सबै राज्यद्वारा सिर्जित वा राज्यले उचित ब्यबस्थापन नगरेकै कारण ढिलासुस्ती भएको हो भनेर राज्यले नै स्वीकारेर म्याद थप गर्दैछ ।

आफैले ब्यबस्थापन गर्न नसकेर ढिलासुस्ती भएको निर्माण कार्यलाई आफूले आर्थिक भार नलिने निर्माण व्यावसायीको तर्फबाट लापरबाही र ढिला सुस्ती भएको निर्माण कार्यहरुको चाहिँ निर्माण कम्पनीहरुलाई जरिवाना गर्ने, ठेक्का तोडने, कालोसूचिमा राख्ने, बैक ग्यारेन्टी जफत गर्ने, जस्ता कानुनी प्राबधानको पालना गर्ने राज्यले आफ्नो कारणबाट सिर्जित ढिला सुस्तीमा निर्माण कम्पनीहरुलाई त्यसको मुल्य समायोजन गर्नु पर्दैन ? त्यसको सबै दोष अनि आर्थिक दायित्व निर्माण व्यावसायीको टाउकोमा थोपरेर राज्यको नीतिगत तहमा रहेका जिम्मेवार अधिकारीहरु पन्छिने प्रवृत्तिले नै नेपालको पुर्वाधार क्षेत्र अस्त ब्यस्त भएको होइन ? खराब काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही नगर्दा अनि राम्रो काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत नगर्दा यो क्षेत्र र समग्र कर्मचारीतन्त्र बदनाम भएका होइनन ? अनि यस्तै र यिनै गैरजिम्मेवारीको कारण जनताले समयमै भौतिक पुर्वाधारको उपभोग गर्न नपाएका होइन ?

राज्यको नीतिगत तहमा रहेकाहरुले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? खाली निर्माण व्यावसायीहरुलाई बदनाम गराएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने नेतृत्ववर्ग, कर्मचारीतन्त्रलगाएत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले यस बिषयलाई गम्भीरता पुर्वक मनन नगरेमा देशको भौतिक पुर्वाधार निर्माणले गति लिन सक्दैन भने क्रोनिक ठेक्काहरुको संख्या अझै बढन सक्छ ।

अतः हाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेखित सरकारद्वारा सिर्जित कारणले ढिला सुस्ती भएर समयमा निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुमा मुल्य समायोजन वा मुल्यवृद्धिको प्रावधान राखेर मात्र म्याद थप गरिनु पर्छ । किनकि भोलि हुने अत्याधिक मुल्यवृद्धिको मारमा परेर ति आयोजनाहरु फेरि क्रोनिक हुन पुग्छन । ती योजनाहरु अलपत्र पर्छ्न, जनताले समयमा डेलिभरि पाउँदैनन राज्यको लगानी बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो हुन्छ । त्यसैले राज्यको नीतिगत तहमा रहेकाहरुले यसलाई गम्भीरता पूर्वक मनन गर्न जरुरी छ ।