मानव तस्करीदेखि सुन तस्करीसम्म जग्गा दलालीदेखि ठूल–ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डसम्ममा नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेतृत्वको संलग्नताले चरम अविश्वास, असन्तुष्टि र आक्रोस पैदा गरेको लामै समय भएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराइएको संलग्नता र बद्नियत छ, छैन ? भन्ने कुरा अनुसन्धानको दायरामा नआउँदा र त्यसलाई सामसुम बनाउने दलीय संयन्त्र संक्रिय भएको समाचार सार्वजनिक हुँदा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको सर्वसाधारणको अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापकता पायो ।

सुन प्रकरणको दायरामा नल्याउनुपर्ने आधार र कारण खोजी राखिएको छ । त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सार्वजनिक गर्न न सरकारले सकेको छ, नत माओवादी केन्द्रले नै । जलहारी, यति, ओम्नी, वाइडबडीलगायतका अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा एमालेको मौनता कायम नै छ । कोभिडको समयमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद तथा प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा दिएको उन्मुक्तिप्रति आम मानिस आश्चर्य व्यक्त गरिरहेकै छन् । तर राजनीतिक नेतृत्व मौनता साँधिरहेको मात्र छैन, आफ्ना नजिकका नातेदार र विश्वास पात्र पक्राउ पर्ने छन् कि भन्ने चिन्ताले आक्रान्त छन् । उमेरले साथ नदिएर अरुको सहयोगमा जानकारी हासिल गर्नुपर्नेको छटपटी र बेचैनी अझ रमाइलो छ ।

सार्वजनिक खपतका लागि केही मानिसहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइएको वा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरिएको सामान्य सन्दर्भलाई आकाश नै झारे जत्तिकै गरेको प्रचारमा सरकारका केही मानिस लागेका छन ? तर अनुसन्धान गर्नुपर्ने, मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिहरुउपर अनुसन्धान र अभियोजन, नभएकोमा चित्त बुझ्दो आधार प्रस्तुत गरेर जनमानसलाई विश्वासमा लिन भने सरकार आवश्यक ठान्दैन । केवल सस्तो लोकप्रियता र क्षणिक लाभको राजनीतिलाई अध्यनजर गरेर काम कारबाही भइरहेका छन् ।

दिनहुँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएका कलिला र युवाहरुको अनुहारमा राज्यका प्रति चरम अविश्वासको भाव देखिन्छ । परिवारका मानिसहरु सरकारको कार्यशैली र संयन्त्रले गर्दा छोराछोरी देशमा नै केही गरौं भन्ने आग्रह वा प्रस्ताव स्वीकार गर्न तयार छैनन् भन्छन् । जताततै भ्रष्टाचार र अनियमितता छ । सहज र स्वभाविक किसिमले कुनै काम नै हुँदैन । कुनै न कुनै बद्मासीको रेकर्ड भएको व्यक्तिले मात्र जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ । जानकारहरु एक होइन, अनेक त्यस्ता दृष्टान्तहरु प्रस्तुत गरेर देश बर्वादिको दिशातर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकाल्छन् । यस्तै अवस्था भए एक दशकभित्र देश युवाविहिन हुने बताउँछन् । सरकार त्यसतर्फ गम्भीरताका साथ प्रस्तुत भएको छैन । आफ्नो कार्यकाल कसरी व्यतित गर्न सकिन्छ भन्ने जोड घटाउमा नै व्यस्त देखिन्छ । सरकार जनतालाई राहत र सुविधा दिने विषयमा प्रवेश नै गर्दैन । भागवण्डा मिलाएन र लेनदेन कारोबार गर्न गराउने मात्र क्रियाशील क्रियाशील छ ।

एउटा प्रश्न सधैं अनुत्तरित नै छ । के नेताहरुको घर दैलोमा इमान्दार र राम्रो मानिस पुग्दै पुग्दैनन् ? कम्तीमा त्यस्ता व्यक्तिहरुले त तपाईंहरु उपर यस्ता यस्ता प्रश्न उठेका छन् यसले त न देशको हित हुन्छ, न त व्यवस्थाको, न त पार्टीकै ? तर पनि भइरहेको छ, तपाईंको ध्यान आकर्षित भएको छैन अझै कि जानकारी नै पाउनु भएको छैन ? भन्ने प्रश्न गर्न सक्दैनन् ? आफ्ना निजी स्वार्थ तथा आकांक्षाहरुका बारेमा मात्र ध्यानाकर्षण गराउँछन् ? हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियतमा कोही छैनन् ? यस्तो विचार र धारणा व्यापक छलफलमा आउँछन् कि आउँदैनन ? यो स्थिति छैन । अधिकांश विषय आफ्नो स्वार्थ, अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारमा प्रस्तुत भएका देखिन्छन् । सहमति र असहमति पनि त्यही किसिमले प्रस्तुत भएको पाइन्छ । हलभित्र मुख्य नेतृत्वप्रति असहमति राख्न सक्ने हैसियतमा कम मानिस देखिन्छन् । देखिएका पनि आफू केन्द्रित मात्र छन् । यसले वैचारिक आधारमा धेरै कमजोर बनाएको छ ।

राजनीतिक क्षेत्रले राजनीतिलाई मात्र बिगारेको छैन । सम्पूर्ण क्षेत्र तहसनहस नै भएको छ । कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी संगठन मात्र होइन, न्यायालयसमेत प्रभावित भएको छ । नियुक्तिहरुको राजनीतिक भागवण्डा हुने र दलीय प्रभावका आधारमा मापदण्ड बनाइने गरिएको गुनासो लामो समयदेखि सुनिएको छ । त्यसलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । अर्थात् आफ्ना मान्छे भित्र्याउने सोच, चिन्तन र मान्यताले न्याय प्रदान गर्नुपर्ने संस्थामाथि नै अविश्वास बढाउँदै गएको छ । योग्य र क्षमतावान व्यक्तिको नियुक्ति प्राथमिकतामा परेको छैन । राम्रा मान्छेहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् । लेनदेन, किनबेच र भागवण्डाको राजनीतिले गर्दा राज्यका संस्थाहरु कमजोर बद्नाम भएका छन् । संस्थाहरु बनाउने भन्दा भत्काउने र बद्नाम गराउने काममा देशको राजनीति क्रियाशील देखिन्छ ।

दलभित्रका राम्रा मानिस, अन्य क्षेत्र र व्यवसायका असल मानिस असान्दर्भिक भएका छन् । योग्यताका मापदण्डहरु फरक फरक निश्चित गरिएका छन् । त्यस्ता मापदण्डहरु पूरा गर्न सक्ने अवस्था र हैसियतमा राम्रा र इमान्दारहरु छैनन । सवाल अवस्था र हैसियतको मात्र होइन, सूचि, चाहना र दृष्टिकोणको पनि हो । के गर्ने के नगर्ने भन्ने व्यक्तिगत छनोटको विषय पनि हो । जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नु अनुचित हो भन्ने लाग्ने मान्छेलाई अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा रुचि हुँदैन । यहाँ चलिरहेको अस्वस्थ्य र अमर्यादित प्रतिस्पर्धा र दौडधुपले धेरै राम्रा मानिसलाई पलायन गरेको छ । नराम्रो गतिविधि टुलुटुलु हेरिहनुभन्दा मैदान छोडेर भाग्नु नै श्रयस्कर लाग्न थाल्यो भन्ने सुनिन्छ ।

देशभित्रको भ्रष्ट र नालायक प्रवृत्तिसँग सशक्त प्रतिवाद गर्नुभन्दा देश नै छोडेर बाहिर जानु कम जोखिमको हुने अनुभवका आधारमा रणनीति परिवर्तन गर्नुपरेको जवाफ बढी आउन थालेको छ । हिजोका कठिन दिनमा जेलनेल र संघर्ष गरेको परिवार आज पश्चाताप गर्न बाध्य भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अब कसका लागि लड्ने, केका लागि लड्ने ? नयाँ प्रस्तावको रोजाइको गन्तव्य विदेश भएपछि यिनै भ्रष्ट र अयोग्यहरुले नै त शासन गर्ने हुन् । किन जोखिम मोल्न भन्ने सोच विकास भएको देखिन्छ ।