बेलायतको प्रतिष्ठित र लोकप्रिय ल्याण्डरोभर मोटर कम्पनीको स्वामित्व यतिबेला भारतीय टाटा कम्पनीसँग रहेको छ । जब टाटा मोटर्स कम्पनीको मालिक बेलायत पुग्छन् उनलाई त्यहाँको सरकार र सम्वद्ध अधिकारीहरुले विशेष सम्मान दिने गर्दछन् ।

यसो हुनुमा त्यहाँ रहेको ल्याण्डरोभर गाडी उत्पादन गर्ने कारखाना बेलायतबाट बाहिर नलगून् र त्यसमा कार्यरत एकाध सयको हाराहारीमा रहेका बेलायती नागरिकको रोजगारी नखोसियोस् भन्ने हो ।

रतन टाटाले बेलायतमा पाउने गरेको विशेष सम्मानमा बेलायतको यो स्वार्थले प्रमुख भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिन्छ । बेलायत मात्र नभई पश्चिमा मुलुकहरुले पनि वैदेशिक लगानी र उद्यमीहरुलाई दिने सम्मान र प्राथमिकता विशेष छ । जसको कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गरेको छ ।

यता नेपालले पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने रटान सरकारको हरेक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरुमा सुनिने गर्छ । तर, विदेशी लगानी भित्र्याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य त्यति सहज कुरा होइन, त्यसको लागि सरकारको नीति र व्यवहार कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुराको दृष्टान्त बेलायतको यो प्रसङ्ग पनि एउटा उदाहरण हुनसक्छ ।

अब यस विषयमा नेपालको प्रसङ्ग हेरौं,

यतिबेला ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको रोदनले नेपालको निजी क्षेत्र तरंगीत बनिरहेको छ ।

‘राज्य लागेपछि केही नलाग्दो रहेछ’ भन्ने उनको अत्यासलाग्दो भनाइले नेपालमा उद्यम, व्यवसाय र लगानीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको उद्यमी व्यवसायीहरु बताइरहेका छन् । यस विषयमा नेपालको निजी क्षेत्रबाट अपेक्षित रुपमा मलिनो स्वर सुनिएको आभाष भइरहेका बेला हिरासतभित्रबाट बाहिरिएको उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिसहितको समाचार धेरै व्यवसायीले शेयर गरेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

नेपालमा उद्यमी व्यवसायीप्रतिको व्यवहार देशको नीति, नियम र कानुनभन्दा सत्ता राजनीति र सरकारको लहडमा हुने गरेको प्रष्टिदैँ गइरहेको छ । यसबाट नेपालको निजी क्षेत्रमा कुनै पनि बेला आफूले पनि मीनबहादुरको जस्तै नियति ब्यहोर्नु पर्ला कि भन्ने त्रास बढाइरहेको छ।

उनीहरुको पछिल्लो प्रतिक्रिया अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा व्यवसायिक सुरक्षालाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उब्जिएको छ । उद्यमी र व्यवसायी त्रसित बनिरहेका छन् । व्यवसाय गरेर राज्यलाई पुर्‍याएको योगदानको बदलामा राज्यबाटै पीडित बन्नु परिरहेको मीनबहादुरको जस्तै नियति कतै आफूले पनि भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने त्रास आम उद्यमी व्यवसायीमा रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा उद्यमी व्यवसायीप्रतिको व्यवहार देशको नीति, नियम र कानुनभन्दा सत्ता राजनीति र सरकारको लहडमा हुने गरेको प्रष्टिदैँ गइरहेको छ । यसबाट नेपालको निजी क्षेत्रमा कुनै पनि बेला आफूले पनि मीनबहादुरको जस्तै नियति ब्यहोर्नु पर्ला कि भन्ने त्रास बढाइरहेको छ।

भाटभटेनी सुपरमार्केट यतिबेला हजारौंलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने देशकै प्रमुख व्यवसायमा पर्दछ । त्यसमा पनि अन्य उद्योग, व्यवसायको तुलनामा अधिकांश नेपालीले मात्र रोजगारी पाइरहेका नेपालमा सञ्चालित यो एक मात्र व्यवसाय पनि हो । भाटभटेनी र यससँग जोडिएका व्यवसायबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी वार्षिक झण्डै २ अर्ब राजस्व राज्यलाई बुझाउने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

कुनै पनि व्यवसाय र व्यवसायी सफल हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । त्यसका पछाडी व्यवसायीको मेहेनत र संघर्षका थुप्रै कथाव्याथाहरु हुन्छन् । त्यसमा पनि नेपाल जस्तो देशमा आफ्नो व्यवसाय जमाउनु भनेको चानचुने कुरा हुँदै होइन । यहाँको अर्थव्यवस्था कस्तो छ, कसरी चलायमान बनिरहेको छ, यहाँको राज्य र अर्थव्यवस्थामा कुन वर्ग र समुहको हालीमुहाली छ भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । छिमेकी मुलुकबाट विभिन्न बाटो हुँदै भित्रिएका उद्योगी व्यवसायीहरुको बढ्दो प्रभावको बीच स्वदेशकै उद्यमी र व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ त्यो घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । यतिबेला बडो मुस्किलले नगन्य संख्यामा स्वदेशी उद्यमीहरु स्थापित हुन सफल भएका छन् । उनिहरुको संरक्षण र प्रोत्साहन यतिबेला थप पेचिलो विषय बनिरहेको छ । यही अवस्था विद्यमान रहिरहे देशको अर्थतन्त्रको लगाम कहाँ पुग्छ र पुग्दैछ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

करिव दुई महिनादेखि अनुसन्धानका नाममा मीनबहादुर प्रहरी हिरासतमा छन् । उनी नेपालमै केही गर्नु पर्दछ र राज्यलाई योगदान गर्नुपर्छ भन्ने व्यवसायी हुन् । आफ्नै देशमा खर्बौँको लगानी गरेका मीनबहादुर मुद्दा लाग्दैमा देश नै छोडेर भाग्नु पर्ने अवस्था उनको होइन । प्रहरीको हिरासत बाहिर रहँदा यससँग सम्बन्धित प्रमाण नष्ट हुने र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था पनि होइन । राजनीतिक पहुँच भएका ठूल्ठूला अपराध गर्नेहरु खुलेआम हिडिरहँदा देशकै एक प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई कालकोठरीमै कोच्नु पर्ने कस्तो बाध्यता आइपर्‍यो ? यो आममानिसको मनमा उठिरहेको प्रश्न हो ।

भोलि कानुन अनुसार जे ठहर्छ त्यो उनले व्यहोर्नै पर्छ । यसमा दुईमत छैन, तर दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रहरी हिरासतमा राखेर देशकै एक प्रतिष्ठित व्यवसायीमाथि राज्यले गरेको दुरव्यवहार सही नभएको उद्योगी व्यवसायीहरु बताइरहेका छन् ।

उनी हिरासतमा रहँदा र उनको बैंकिङ कारोवारमा रोक लाग्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर उनको सुपरमार्केटमा काम गर्ने हजारौँ नेपालीहरुको चुल्होमा परेको छ । उनिहरुले दुई महिनादेखि तलब पाउन सकिरहेका छैनन् । यही अवस्था रहिरहे नजिकिँदो प्रमुख चाडहरूको बीच गर्जो कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता उनिहरुमा छाइरहेको छ । त्यहाँ काम गर्ने मैले चिनेकाहरुको यही पिरलो पछिल्लो समय मैले बारम्बार सुनिरहेकी छु । उनीहरु मात्र होइन, उनीहरुको परिवारसँग जोडिएका लाखौँ नेपाली प्रताडित बनेका छन् ।

नेपालका निजी व्यवसायीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत केही राम्रा कामहरु गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुरका काम र योगदानलाई राज्य र समाजले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको सुविधा सम्पन्न आकस्मिक उपचार भवन, दुर्गम क्षेत्रमा गएर विरामीलाई सेवा दिने शर्तसहित एमबीबीएसमा छात्रवृत्ति दिएर चिकित्सक तयार पार्नमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । यि त केही उदाहरण मात्र हुन् उनले सार्वजनिक हितका लागि गरेका कामका थुप्रै फेहरिस्त छन् । मीनबहादुर गुरुङ र भाटभटेनीको सकारात्मक पाटोहरुको उजागर गर्नुको मेरो उदेश्य भनेको राज्यले स्वदेशी लगानी र व्यवसायीको संरक्षण गर्नु पर्दछ भन्ने लबिङ हो ।

यसको अर्थ उनले कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी गरेका कामहरुबाट सहज उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने पटक्कै होइन । तर, आरोप पुष्टि हुनु पूर्व नै सजायको भागीदार बनाउने, समाजमा अपहेलित गराउने र उनिहरुको मनोबल गिराउने गरी कँहिकतैको निर्देशन र स्वार्थ पूरा गर्न स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम भने राज्यको हित अनुकूल होइन भन्ने नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरूले अहिले सार्वजनिक गरिरहेको मतसँग मेरो सहमति मात्र हो ।

(लेखिका राई हाल चीनको राजधानी बेइजिङमा विद्यावारिधि गर्दैछिन्।)

यो पनि‍–

भाटभटेनी सुपरमार्केट र मीनबहादुरको नियति