काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक र कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

भएको के थियो ?

राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे १० दिनमा स्थापना गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्यो, तर अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन । खरिद सम्झौताको ९३.८६ प्रतिशत रकम अर्थात् २३ करोड २७ लाख ५८ हजार भुक्तानी भइसकेको परियोजना अहिले गुमनाम छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे स्थापना र सञ्चालनको कार्य सम्पन्न गर्न २०७५ असार १९ मा सम्झौता भएको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेलका अनुसार यो पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अगाडि सारिएको हो । निर्देशक शर्माले भने, ‘बजेट अभावले अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस वर्ष पनि यो प्रोजेक्टका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर प्रोजेक्ट सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि बजेट रकमान्तर गरियो ।’

सरकारी निकाय सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ (१) मा सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे स्थापना र सञ्चालनको कार्य २०७५ असार २९ भित्र सम्पन्न गर्न २०७५ असार १९ मा अमेरिकी डलर १९ लाख ८८ हजारको खरिद सम्झौता भएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार अमेरिकी डलर १९ लाख ८८ हजारको खरिद सम्झौता भएकोमा हालसम्म अमेरिकी डलर १८ लाख ६७ हजार भुक्तानी भएको छ । पेमेन्ट गेटवे परियोजना नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा अगाडि बढाइएको थियो । कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार ‘पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनको लागि कानुनी व्यवस्था नभएकोले बैंकहरु उक्त प्रणालीमा जोडिन सकेका छैनन् । एउटा बैंक जोडिँदा कति खर्च लाग्छ, त्यो पनि परीक्षण भएको छैन । पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा नआएपछि खरिद गरिएका उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।

विदेशीसँग डलर भुक्तानी गरेर किनिएको सफ्टवेयर तत्काल उपयोगविहीन भए पनि स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निर्देशक पौडेलले बताए । सफ्टवेयर कुन कम्पनीसँग किनिएको भन्नेबारे आफू जानकार नरहेको उनको भनाइ थियो । त्यसको लागि पाँच वर्षअघि खरिद सम्झौता भएका फाइल खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो सफ्टवेयर खरिदमा ठूलै घोटला भएको महालेखाको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । उपकरण खरिद गर्दा आवश्यकता पहिचान गरी वार्षिक खरिद योजना तयार पारेर खरिद कार्य पारदर्शी बनाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ । २०७५ असार १९ गते आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेर २०७५ असार २९ गते २३ करोड २७ लाख ८५ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।

यो पनि,

पेमेन्ट गेट–वेका नाममा २४ करोड झ्वाम पार्ने को–को ?