काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनको मिति तोकेको सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले (माघ १५ गतेसम्म) निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य पदको निर्वाचन हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यको अब रिक्त हुने पदको निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेश सभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भइसकेको छ ।

दवाडी सचिवमा बढुवा

सरकारले सहसचिव सरिता दवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव सरिता दवाडीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा मङ्गलवार(हिजो) बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले प्राविधिक सहसचिव त्रय सरिता दवाडी, दिनानाथ मिश्र र रामप्रसाद घिमिरेको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

अस्थायी आवास बनाउन सेना र प्रहरीलाई खटाउने

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी खटाउने भएको छ । गत कात्तिक १७ मा रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा आवास बनाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राहत र उद्धारको तुलनामा अस्थायी आवास ढिला भएको निष्कर्षसहित प्रभावित जिल्लाको सुरक्षा समितिको सिफारिसमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाउने निर्णय गरिएको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । ‘जनशक्ति अपुग भए प्रजिअको मागका आधारमा थप जनशक्ति बाहिरबाट पठाउने निर्णय भएको छ’, शर्माले भनिन् ।

सैनिक विशेष अदालतमा लेखनाथ पौडेल

सरकारले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाटन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पौडेललाई सैनिक विशेष अदालतको समेत कामकाजको जिम्मा दिएको एक मन्त्रीले बताए । सैनिक अदालतमा तीन न्यायाधीशको इजलास रहने व्यवस्था छ । जसमा दुई जना सैनिक प्राड विभागबाट सहभागी हुन्छन् । सैनिक कोट मार्सलका लागि इजलासले काम गर्दै आएको छ ।