काठमाडौं । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारमा भेटिएको यो दृश्यले नेपालको विकास मोडेललाई प्रतिनिधित्व गर्छ । सरकारी निकायबीच समन्वय भेटिदैन, कर्मचारीले काममा बाधा पु-याइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा यो तस्बिरमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यत्ति मात्रै होइन, निर्माण व्यवसायीले स्थानीयको नाममा छुट्टै रकम विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने नमूना पनि यो सडक विस्तारमा भेटिन्छ ।

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत तनहुँ खण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरी काम गरिएको छ। तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्म पूर्वी खण्डअन्तर्गत पर्छ । इञ्जिनीयर नरेन्द्र सुवेदीका अनुसार यस खण्डमा नाली निर्माण, रिटेनिङ वाल निर्माण, भित्ता काट्ने र सडक फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ। विद्युत्का खम्बा स्थानान्तरण नहुँदा काम सुस्त भएको सुवेदीले बताए।

पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ। पूर्वी खण्डको ठेक्का रु. छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार र पश्चिम खण्डको ठेक्का रु. सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ।

सडक चौडा पार्ने क्रममा निस्किएका निर्माण सामग्रीमा स्थानीय तहबाट रोयल्टी माग भएको थियो साथै निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहलाई ढुवानी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहँदा आयोजनाको काममा केही समय ढिलाइ भएको थियो।

(तस्बिर दिनेश गुरागाईको फेसबुक वालबाट लिइएको हो ।)