काठमाडौं । वृद्धाआश्रम सञ्चालकहरुले वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि सरकारबाट कुनैपनि किसिमको सहयोग प्राप्त हुन नसकेको बताएका छन् ।

जग्गा भाडामा लिएर वृद्धाआश्रम सञ्चालन गर्नुपरेको भन्दै उनिहरुले सरकारलाई मापदण्ड तोकिदिएर आश्रम सञ्चालनका लागि सहज ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौं बुढानिलकण्ठस्थित रिमा सेवा समाजकी सञ्चालक रिमा सापकोटाले करिब पाँच वर्ष भयो आश्रम सञ्चालन गरेको । ६० जनाभन्दा बढी वृद्धवृद्धाले आश्रय पाएको आश्रमको जग्गा भाडामा लिइएको हो । जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारसँग हारगुहार गर्दा पनि कुनै सिप नलागेको उनको गुनासो छ ।

उनी जस्ता धेरै निजी वृद्धाश्रम सञ्चालकहरु हुनुहुन्छ जसले जग्गा भाडामा लिएर, वृद्धाश्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आयोजना गरेको नेपालमा वृद्धाआश्रमको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धेरै वृद्धाश्रमका सञ्चालकहरुले सरकारी तवरबाट कुनैपनि खालका सहयोग प्राप्त हुननसकेको गुनासो गरेका छन् । उनिहरुले जेष्ठ नागरिक केन्द्र अथवा वृद्धा आश्रमको मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार, हाल नेपालमा ६० वटा जेष्ठ नागरिक स्याहार तथा दिवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । जसमा मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सुन्य देखिएको छ भने, बागमतीमा ३० गण्डकीमा १३ लुम्बीनिमा सात कर्णालीमा दुई र कोशीमा आठ वटा आश्रमहरु छन् । त्यहाँ आश्रित पाँच सय ८० वृद्धाहरु छन् भने वृद्धहरु चार सय ४६ छन् । प्रतिवेदनका अनुसार, स्थानियबाट आश्रममा सिफारिस हुनेहरु दुई सय ५० भन्दा बढी वृद्धवृद्धा छन् भने, आफैँ आउने ५० भन्दा कम छन् ।

प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार स्याहार केन्द्र तथा केयर होमको बढी माग भएको देखाएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँगको साझेदारीले केयर होम तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका लागि राम्रो स्वास्थ्य सेवा परिणामहरू दिन सक्ने प्रतिवेदनको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले जेष्ठ नागरिक केन्द्रलाई सवल बनाउन सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया, कर्मचारी प्रशिक्षण र विकास, रोकथाम स्वस्थ्य सेवालाई प्राथामिकता, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग लगायत कार्यमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।