काठमाडौं । आफ्ना जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार उदासीन रहेको भन्दै नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघले कडा आक्रोश व्यक्त गरेको छ । महासंघको सडक आन्दोलन पश्चात् महासंघसँग सरकारले उच्चस्तरमा गरेको सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएपछि महासंघ आक्रोशित भएको हो ।

म्याद थप गर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्ने, मुल्य समायोजन गर्ने, म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाहरु सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्ने लगायतका सहमतिका बुँदाहरु कार्यान्वयन नभएको महासंघको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षक लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरुका त्रासको कारणले ती बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन भए पश्चात् मात्र सहमति लागु गर्न सकिने व्यहोरा अनौपचारिक रुपमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबाट महासंघलाई प्राप्त भएको बताइएको छ । सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण म्याद थप हुन नसकी करीब रु.४० अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको बिलसमेत निर्माण व्यवसायीहरुले सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ ।

राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो बैंक ऋण, राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदुरहरुलाई भुक्तानी गर्न नसकी देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको तथा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको र यसबाट समग्र राज्य संयन्त्र उपर नै गम्भिर असन्तुष्टि सिर्जना भई नकारात्मक दृष्टिकोणहरुको विकास हुदै गएको महासंघ रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

आर्थिक रुपमा धराशायी भएका व्यवसायीहरू ‘आत्मदाह’ को अवस्थामा पुगेको भन्दै महासंघले समस्या समाधानका लागि राज्य अब पनि गम्भीर नभए जटिल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सहमति यथाशिघ्र कार्यान्वयन नभएको खण्डमा समग्र निर्माण उद्योगको हक हितका लागि सशक्त र अन्तिम आन्दोलन गर्न महासंघ बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।