काठमाडौं । सरकारले मस्यौदा गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति सञ्चारसम्बद्ध संस्था र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले गम्भीर असहमति प्रकट गर्दे संसदमा पेश गर्न अगावै विधेयकको पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशन, राइटस् फाउण्डेशन र इन्डिजिनियस कम्युनिटि रेडियो नेटवर्क समेतको आयोजनामा विधेयक मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकोरवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले विद्यमान संविधान अनुकुल नभएको र आम सञ्चारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा पुनलेखन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले आमसञ्चार माध्यमका कतिपय सन्दर्भहरु विधेयकमा नसमेटिएको र समेटिएका विषय पनि सञ्चारनीति र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरिएको प्रेस स्वतन्त्रता विपरितको भएको बताए । ‘मस्यौदा विधेयकमा सामुदायिक रेडियोको स्पष्ट परिभाषा छैन, सबै अधिकार संघमा र प्रस्तावित आमसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।’ गिरीले थपे ‘प्राधिकरण गठनको प्रावधान पनि विश्वसनीय छैन ।’

रााष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले विधेयकले प्रसारण आमसञ्चारलाई नियन्त्रित मिडिया बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै प्रस्तुत विधेयकको पुनर्लेखनको विकल्प नभएको बताए । सरकारले संसदमा पेश गर्न तयार पारिएको विधेयक पुरानै मानसिकताबाट आएको आरोप लगाउँदै संविधानको भावना नसमेटेको बताए ।

बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्टार रेवती साप्कोटाले प्रस्तुत विधेयकले प्रदेशको अधिकार कटौति गर्न खोजेको बताउँदै संविधान अनुसार तीन तहको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको बताए । नेपालको संविधानले अधिकारको बाँडफाँड संविधानको अनुसूचिमा व्यबस्था अधिकारक्षेत्र पनि थाहा नपाएका व्यक्तिबाट यो बिधेयक मस्यौदा गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष विमला तुम्खेवाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकमा समावेशी सवाललाई उपेक्षा गरेको बताइन । देशका महिला सञ्चारकर्मीहरुको कुनै स्थान यो बिधेयकमा देखिदैन, त्यसैले परिमार्जन गरेर सबैको सवाल समेट्नु पर्ने अवस्था छ ।

आदिवासी मिडियाको मान्यता हुनु पर्ने
प्रस्तावित विधेयक सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमका क्रममा सहभागीहरुले आदिवासी आमसञ्चारलाई फरक मान्यता दिनुपर्ने र नेपालको संविधानको धारा ५१ ल परिकल्पना गरेअनुसार अवको सञ्चार बहुभाषिक हुनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।

संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्य गुरुङले देशको संविधान र नेपाल पक्ष बनेको आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ अनुसार आदिवासी सञ्चार माध्यमलाई फरक मान्यता दिन आयोगले सिफारिस गरेको स्मरण गरे । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी सार्वजनिक सञ्चार, सामुदायिक सञ्चार र व्यापारिक सञ्चार माध्यममा वर्गिकरण गरिएको छ ।

उनले नेपालको बहुजातीय मुलुकको आवश्यकता अनुसार बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक बनाउने गरी आदिवासी सञ्चार माध्यमलाई पनि बर्गिकरण गरेर मान्यता दिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धघर्ती भूजेलले देशको आवश्यकता अनुसार हरेक मिडिया बहुभाषिक हुनुपर्ने बताउँदै देश बहुभाषिक दिशामा गइरहेको दावी गरेका थिए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महांघका उपाध्यक्ष अमरध्वज लामाले पनि प्रस्तुत बिधेयकले समाबेशीतालाई बिर्सेको आरोप लगाए । ‘सबै मिडिया हाउसहरु समाबेशी हुनुपर्छ, त्यतातिर यो बिधेयक केन्द्रीत छैन’ लामाले बताए ।

अर्का बक्ता रहनु भएका इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कका महासचिव श्रीकृष्ण महर्जनले विधेयकमा प्रदेशलाई वेवास्था गरिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै प्रस्तुत विधेयकले सञ्चारमाध्यमलाई भद्रगोल बनाउने आरोप लगाएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी रहनु भएका सञ्चारकर्मीहरुले प्रस्तावित विधेयकमा फ्रिक्वेन्सी वितरणको कुरा आएको बताउँदै फ्रिक्वेन्सी पनि प्राकृतिक स्रोत र साधान भएका कारण यसको वितरण गर्दा युएनड्रिप अनुसार स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी, एफपीक लिनुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा आदिवासी सञ्चारकर्मीहरु उत्तम सुनुवार, टाँसी ह्योल्मो, निशेष आङदम्बे, रञ्जीत तामाङ, धनबहादुर मगर, किन्जो ओमु ह्याल्मो, लाक्पा लामा, मिङ्मा लामा, सरला चौधरीलगायतले विविध विषयमा प्रस्तावित विधेयकमाथि सुझाव दिएका थिए ।

इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशनका अध्यक्ष देवकुमार सुनुवारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा इन्डिजिनियस कम्युनिटि नेटवर्कका अध्यक्ष जगतमान लामाले प्रस्तावित बिधेयकाको विशेषताका बारे प्रकाश पारेका थिए ।

सोही कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालका बारे पाम सुनुवारले प्रस्तति दिएका थिए भने कुमार यात्रुले सहजीकरण गरेका थिए ।