राष्ट्रियसभाका रिक्त सदस्यहरुको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएका, समानुपातिक सूचिमा परेका, २०४८ देखि कुनै न कुनै जिम्मेवारी बहन गरेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन गर्ने थलोका रुपमा उपयोग गर्न खोजिएकोतर्फ आम मानिसको गम्भीर असन्तुष्टि र आक्रोस देखिन्छ । खास खास समयमा बहन गरेको जिम्मेवारीका कारण दोहो-याउनुपर्ने तेह-याउनुपर्ने कुनै कारण छैन । मुलुकलाई यस कारणले अमुक अमुक व्यक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कहिँकतै भन्न सक्ने, लेख्न सक्ने, बोल्न सक्ने अवस्था छैन । व्यक्ति र गुट व्यवस्थापनका लागि राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुको दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ, हुँदै आएको, गर्न खोजिएको छ । हुँदा हुँदा प्रतिपक्षी दलले पनि राष्ट्रियसभामा भाग खोजेको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक अगाडि बढाउने सर्तमा नेकपा एमालेको माग बमोजिमको संख्या उपलब्ध गराएर उसलाई मनाउन खोजिएको स्पष्टिकरण आएको छ ।

पछिल्लो समय घटना मोडियो तर यस्तो सौदावाजी, लेनदेन र क्रय बिक्रय मानसिकतामा रहेका दल र यसको मूल नेतृत्व कतिसम्म स्खलित भएको होला ? यसै त आम निर्वाचनमा भएको गठबन्धनप्रति औंला ठडिएको छ, त्यसमा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि महागठबन्धन हुने समाचारले सर्वसाधारण मानिसको असन्तोष र आक्रोसको पारो ह्वात्तै बढेको छ । कतिसम्मको निच सोच, दृष्टिकोण र चिन्तन ? राज्य व्यवस्था यसैगरी चल्ने चलाउने हो ? स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भएर नै यस्तो अलोकतान्त्रिक हर्कत गर्न खोजिएको हो । लोकलाज भन्ने थोरै पनि बाँकी छैन ? लेनदेन, भागवण्डा र सेटिङभन्दा माथि उठ्न नसक्ने नेतृत्वप्रति कसरी विश्वास जागृत हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग कसरी यस्तो प्रस्ताव राख्न सके ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीको सार्वजनिक खपतका लागि बोलिने भाषा र लेखने लेख सौदाबाजी गर्ने गोप्य वार्तासँग कहाँ कसरी मेल खान्छ ? बाहिरी रुप र भित्र रुप यस्तो फरक देखाउन सक्ने ओलीको चरित्र साँच्चै बुझिनसक्नु नै रहेछ । सत्यनिरुपणको नाममा सांसदका समितिको नेतृत्व पनि हत्याएका ओलीले आफ्नो अडान, दृष्टिकोण, आन्तरिक मान्यता मात्र होइन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र आदेश पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको भागवण्डासँग खरिदबिक्री गर्न लागेछन् । पीडितको न्यायका पक्षमा बोलिनुपर्ने भाषा, लिनुपर्ने अडान, देखाउनुपर्ने दृढता खरिद बिक्रीको विषय बनाइएछ । दाहाल र देउवाको सत्ता राजनीतिको खेलमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सार्वजनिक पहिचान समाप्त गर्न खोजेछ । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम अगाडि बढ्ने सहज, स्वभाविक र उपयुक्त बाटो अवलम्बन गर्न के कुराले रोकयो ? समस्या बाँकी रह्यो भने देउवा–दाहाल–ओलीले मिलाएर मात्र मिल्दैन । भोलि कुन न कुन किसिमले कठघरामा उभ्याउन लगिने नै छ ।

चौतर्फी आलोचना र असफलता हात लागिरहेको अवस्थामा निकट छिमेकीहरुसँगको सामान्य सम्बन्धमा पनि उतरचढाव आयो भने के हुन्छ ? यी दलहरु र यसको नेतृत्वले कहिल्यै मनन गर्न सकेन ।

त्योभन्दा पनि खराब कुरा यिनीहरुको सोचमा देखियो । ओली यो वा त्यो खतरा देखाएर दोहन गर्न खोजिरहेका रहेछन् । समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई भझाएर राजनीति गर्न खोजिएको स्पष्ट भएन र ! त्यसमा पनि लेनदेन र कारोबारको विषय बनाउन खोजेको स्पष्ट भएको छ । काठमाडौंमा धरौटी मागेर महोत्तरीमा सफाइ दिने काममा न्यायालयलाई समेत दुरुपयोग गरिएको महसुस सर्वत्र भएको छ । यस्तो कर्ममा न्यायिक नेतृत्वलाई प्रभावित गरिएको र न्यायिक नेतृत्व त्यसका निम्ति तयार भएको घटना पनि नेपालको राजनीतिक र न्यायिक इतिहासले टिपेको छ । यो राज्य व्यवस्था, प्रणाली, राजनीतिक र नेतृत्वप्रति विशवास जागृत गर्ने कर्म हो । यसरी सकरात्मक भाष्य निर्माण हुन्छ कि नकरात्मक प्रधानमन्त्रीज्यू ?

नातिनीको महँगो वैवाहिक कार्यक्रम, नातिनीको घरमा सेनाको हवाइजहाजको दुरुपयोग राज्यको अंगहरुको सौदावाजी, भ्रष्टाचार, हत्या, अनियमितता जस्ता घटनाक्रम र यसको प्रतिक्रिया सकरात्मक आउँछ कि नकरात्मक ? ‘ढाँडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ भाष्य माओवादीले नै सिकाएको, पढाएको होइन ? जलाउने, मार्ने, तोडफोड गर्ने कर्म कसले सिकाएको ? कदापि हुँदैन, प्रतिक्रिया दिनेहरु होइन, राजनीतिक नेतृत्व खराब छ र नकरात्मक भाष्यको श्रोत नै राजनीतिक नेतृत्व हो । अब यो राजनीतिक नेतृत्वलाई न सच्चाउन सकिन्छ, न सच्चिन्छ न त त्यो आग्रह नै उपयुक्त छ । उनीहरु सकिन्छन्, विस्थापित गर्नुपर्छ । तिरस्कार गर्नुपर्छ ।

हरेक दृष्टिकोणले नेतृत्व असफल भयो, भ्रष्ट भयो, कलंकित भयो, अविश्वासनीय बन्यो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित र सुमधुर राख्न सकेन । जुन कुरा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले असन्तुष्टि जनाएर सार्वजनिक गरिदिए । बैठकमा नै नबस्नेसम्मको ‘धम्की’ दिए । अनुनय विनय मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व माफी नै मागेको हल्ला छ । कार्यक्रम बनाउँदा कम्तीमा नेपालमा आफ्ना छिमेकीहरुको संवेदनशीलता र सम्बनधको आयाम ख्याल गर्नु नै पर्छ । भारतको विदेशमन्त्रीको आगमन कार्यक्रम छ भने सोही समयमा चीनका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नु संयोग मात्र हुनसक्दैन । यो कूटनीतिक कमजोरी हो । छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन नजानिएको हो ।

यस्ता विषयमा क्षमा हुँदैन । कम्तीमा एस जयशंकर बैठकमा बसेर केही समझदारीमा सहीछाप गर्न तयार भएछन् । नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा भएको देशले यस्ता विषय र सन्दर्भमा गम्भीरता प्रस्तुत गर्न चुक्नु हुँदैन । गल्ती भएकोमा क्षमायाचना गर्न पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । प्राथमिकता के हो, कुन कुराले देशलाई हित गर्छ भन्ने बुझ्न सकिएन भने दुर्घटना निश्चित छ । चौतर्फी आलोचना र असफलता हात लागिरहेको अवस्थामा निकट छिमेकीहरुसँगको सामान्य सम्बन्धमा पनि उतरचढाव आयो भने के हुन्छ ? यी दलहरु र यसको नेतृत्वले कहिल्यै मनन गर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंहरुको सार्वजनिक प्रस्तुति, निर्णय र कार्यसम्पादन सकरात्मक भयो भने नागरिकले सकरात्मक भाष्य नै बनाउँछन् । त्यो नभए जे छ, त्यस्ै बनाउने हो । भ्रष्टाचार, लुट, हत्या, अनियमितता, राजशी ठाँट, लेनदेन, सौदाबाजी, भागवण्डा गर्नुहुन्छ भने त्यस्तै भाष्य बन्छ । नागरिकले जस्ताको त्यस्तै जवाफ फर्काउँछन् । राज्य व्यवस्थाको जिम्मेवारी तपाईं तपाईंको परिवार, नातागोता, इस्टमित्र, दलीय भागवण्डा र लेनदेनका लागि दिइएको होइन । नागरिकले सर्वोत्तम हितको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । तपाईंहरुको पैत्रिक सम्पत्ति होइन, जसलाई तपाईंहरुले आफ्नो अनुकूलमा बाँडफाँड गर्न सक्नु हुन्छ, पाउनु हुन्छ । राज्य व्यवस्था सञ्चालन जनताको इच्छा चाहना र भावनाअनुरुप मात्र गर्न सकिन्छ । ओली, दाहाल र देउवाको सहमतिमा सबै सति जाँदैनन र ठीक छ भन्दैमा राष्ट्रियसभामा हिस्सा दिएर एमालेले सहमत भएको विधेयकप्रति जनता असहमत हुनसक्छन् । सडकमा तपाईंहरुले थेग्न नसक्ने गरी नागरिक निस्किएको देख्नु भएकै छ । केही मानिसलाई अध्ययन र रोजगारीको लागि विदेश जाने बाटो खोलिदिएर चयनसँग मनपरी गर्न पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान त्याग्नुस् । सडकमा मानिस निस्किको दिन तपाईंहरुले भाग्ने सबै नाका बन्द भइसकेका छन् ।