काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आफूले कार्यभार सम्हालेको एक वर्षमा कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारको पहल गरेको बताएकी छन् ।

कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएका अवसरमा आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नोे दृढ विश्वास रहेको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अघि सार्नुभएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालय आफैले पनि केही विषयको अध्ययन र छानविन गरेको जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले २०७९ माघ ३ गते सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थियन् । सञ्चार मन्त्रालयसँग आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, मुद्रण, दूरसञ्चार र चलचित्रसम्बन्धी कार्यक्षेत्र रहेका छन् ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल कार्यदिशासहित सरकार संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा सरकार अघि बढिरहेको पनि स्पष्ट गरिन् ।

मन्त्री शर्माले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । यो नीति जारी भएसँगै २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागू हुनेछ । यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सी वापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबीचमा मन्त्रालयले कानुनी सुधारकै कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापनको कारोवारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । टेलिभिजन प्रसारणमा विदेशी च्यानलहरूले उपभोक्ताहरूबाट मनलाग्दो शुल्क उठाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न टेलिभिजन प्रसारणमा अल कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरिएको छ ।

यस बीच सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० लगायतका नीति तथा कानून स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा छन् । अन्य आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमाको क्रममा छन् । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सङ्घीय संसदको समितिमा छलफलको क्रममा छन् भने नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ ।

आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा र सामाजिक सञ्जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकको मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी दूरसञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई मस्यौदाको क्रममा छ । साथै चलचित्र क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधि र परिवर्तित सामाजिक राजनीतिक मान्यतालाई सम्बोधन गर्ने गरी चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सरोकारवालाको राय सुझावको लागि मस्यौदा वेवसाइटमा राखिएको छ ।

मन्त्री शर्माको काम र प्राप्त उपलब्धि :