ठूला तीन दलको ‘महत्वपूर्ण’ बैठक सम्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक, नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक र नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनले नेपाली जनताले भोगिरहेका जल्दाबल्दा समस्याको बारेमा के कस्ता दुगामी निर्णयहरु गर्छन् ? उपस्थित प्रतिनिधि तथा सदस्यहरुले के कस्ता विषय र प्रस्तावहरु पेस गरी बहस चलाउन खोज्छन् भन्ने सन्दर्भलाई महत्वका साथ हेरिएको थियो । जनताले एक किसिमले राजनीतिप्रति देखाएको नकरात्मक भाष्यमा सकरात्मक अनुकरण गर्ने विषयहरु आउँछन् कि भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर त्यस्तो कुनै खड्किने छलफल, बहस र निर्णय पाउन सकिएन ।

निराश भएका नागरिकमा उत्साह जगाउने, आश देखाउने र विश्वास आर्जन गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत भएन । नेतृत्वको अनुकूलतालाई मध्यनजर राखी नेतृत्व केन्द्रित छलफल, बहस र रणनीति बनाइएको देखियो । देशका समस्याहरुप्रति बेखबर भएर सबै ठीक छ भन्ने भाष्य निर्मण गरियो । समस्याहरु खोतल्ने प्रयास नै भएन । त्यसमा प्रवेश गर्न चाहेको देखिएन । यथास्थितिमा कति समयसम्म चल्न सकिन्छ, चलाउन, नचलेको दिन हेरौंला भन्ने अदूरदर्शी प्रस्तुति अधिकांशको देखियो । खासै उल्लेखनीय निर्णय कतैबाट आएन ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरुले अलिकति हल्ला गरेका थिए । केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवाले बहुमत छ महासमितिबाट गरेर देखाउछौं भन्दै थिए । तर त्यहाँ पनि निर्णय गराउन सकेनन्, छलफल चलाउन सकेनन् । केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गराउने गरी साथीहरुलाई विदाइ गरे । आफ्ना लागि भोलिको बाटो निश्चित गराउन खोजिएको अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । २०८४ को कुरामा बढी ध्यान थियो, महाधिवेशनको तिथिमितिमा चासो बढाइएकाले चाहना के हो भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो ।

पूर्व र पश्चिमबाट आएका मिटरब्याज पीडितहरुप्रति सामान्य सहानुभूतिसम्म राखिएन । भ्रष्टाचारका विषयमा बोल्दा आफूहरु नै कठघरामा उभिनुपर्ने हो कि भन्ने त्रास देखियो । छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषयहरुमा प्रवेश भएन । ठूला माछाहरुले उन्मुक्ति पाएकोमा मौनता देखियो । भागवण्डाको संस्कृतिप्रति मुख खोल्न आवश्यक ठानिएन । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले सात महिनामा गरेको विकास खर्च (पूँजीगत खर्च) को तथ्यांकमा रुचि देखिएन । बैदेशिक रोजगारको समस्याले निम्त्याएको विकराल समस्याप्रति गम्भीरता देखिएन । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा संसदको ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गरेर अन्य दलहरुको समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा बहस चलाउन कोही तयार भएनन् ।

आवश्यकता के हो, हामीसँग आम मानिसले के अपेक्षा राखेका छन्, परिणाममा त्यो आउन सक्यो सकेन भन्ने कुरामा नेतृत्व तह गम्भीर भएन । आफ्नो तृष्टि प्रस्तुत गर्ने र अवसर पाएकाहरुले पनि पार्टीका कार्यक्रम र प्लेटफर्महरुलाई केवल भाषण गर्ने थलो बनाउन मात्र गरेका छन् । अर्थपूर्ण परिणाम निकाल्न नसक्ने यस्ता भेलाहरु केवल कर्मकाण्डी मात्र हुन्छन् ।

०८४ को चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा रुचि र चासो देखियो । स्पष्ट नै छ, कांग्रेससँग गठबन्धन भएन भने एमालेसँग गठबन्धन हुन्छ– माओवादीको वैचारिक रुपमा वामपन्थीहरुकै बीचमा गठबन्धन र एकता सहज एवम् स्वभाविक हुन्छ । सत्तामुखी चरित्र भएकाहरु यस सन्दर्भमा छलफल गरिरहेकै छन् । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर एमालेसँग सरकार बनाएको पार्टी विभाजन गरी कांग्रेससाग मिलेको आदि इत्यादि धेरै टाढाको दृष्टान्त होइन । उल्लेखनीय घटना विस्मृतिमा गइहाल्ने बेला भएको छैन । के हुन्छ, के हुँदैन भन्ने नै होइन, जे पनि हुनसक्छ । त्यसमा थपिने शक्तिकेन्द्र र शक्तिराष्ट्रहरुको चासोबारे सत्तामुखी नेतृत्व र चरित्र अनविज्ञ पक्कै छैन ।

आफ्नो अनुकूलताको निम्ति तुमशरणमः गर्न तम्तयार नेतृत्वले देशका समस्याबारे विस्तृत चिन्तन गर्ने सवाल नै भएन । आफ्नो कार्यकाल कोसँग के कस्तो सम्झौता गर्दा लम्बिन्छ सोही व्यवहोराको व्यवहार हाम्रो चालु नेतृत्वबाट भइरहेकै छ । त्यसमा परिवर्तन ल्याएर राष्ट्रिय अवधारणा बनाउने अपेक्षा राख्नु नै गलत हुनसक्छ । केही गछौं, गर्ने हुटहुटी र क्षमता छ भन्नेहरुको व्यवहार हेर्दा आम मानिस अचम्मित भएका छन् । कुन शक्तिले यथास्थितिमा रमाउन तयार बनाउँछ भन्ने बुझ्न सम्मान्यजनलाई कठिन हुने नै थियो । हिजोदेखि नै परिचित, व्यवहार, क्षमता र चरित्रका बारेमा जानकारहरुलाई विश्वास नलागे पनि समाजका केही मानसिले आशा राखेका हुन्छन् । जसले आशा राखेका थिए, तिनीहरुलाई पनि थप निराश बनाउने काम दल र यसका नेतृत्व मण्डलीबाट हुँदै आएको छ । मुख्य दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादीका पछिल्ला बैठकबाट यस्तै अनुभूति भएको छ ।

राज्यका हरेक निकाय र अंगमा विकृति र विसंगतिले गाँजेको देखिन्छ । त्यसलाई पहिल्याएर सुधार गरौं भन्ने दृष्टिकोणको सर्वथा अभाव छ । आफ्नो कार्यकाल बिना बाधा व्यवधान सकौं भन्ने सोचले प्रत्येक अंगको नेतृत्व निर्देशित छ । कसले चलाएको छ भन्नेसम्म थाहा जानकारी नपाई कार्यकाल समाप्त गर्ने नेतृत्व पनि हाम्रो राज्य व्यवस्थाभित्रको अंग र निकायले प्राप्त गरेको छ । इतिहासमा नाम अंकित गर्न पाइएकोमा त्यस्तो नेतृत्व गौरवान्वित हुने गर्दछ । जसले राज्य र नागरिकको जीवनमा कुनै फेरबदल वा सुधार परिकल्पना नै गरेको हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यस्तै विकसित भएको छ । आफ्नो पद र जिम्मेवारीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ता र चासो व्यक्त अव्यक्त देखिन्छ । सबै धर्मकर्म त्यसकै निम्ति गरिँदै आएको महसुस हुन्छ ।

कुनै पनि चुनौति स्वीकार गर्न नचाहने नेतृत्वले नेपालको वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । उसको खोजी आफ्नो अनुकूलता मात्र हुन्छ । त्यसका निम्ति समाजका खराबभन्दा खराब मानिसको सहयोग र सामिप्यता उसका निम्ति अनुकूल हुन्छ । त्यसो नहुँदो हो त राज्य व्यवस्था, संयन्त्र र शासन प्रणालीमा खराब व्यापारी, दलाल, विचौलिया, डन र अयोग्य व्यक्तिहरुको रजगज हुने थिएन । त्यस्ता व्यक्तिहरु राज्यसँग डराउँथे, राज्य संयन्त्रले तिनीहरुलाई कठघरामा उभ्याउथ्यो । त्यसो नभएर सोझासाझा र इमान्दार मानिसलाई कठघरामा उभ्याउने, हतोत्साहित बनाउने, भूमिका नदिने, किनारामा पु¥याउने काम भएको छ ।

देशको कर्णधारहरु माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्दानगर्दै विदेशमा जाने सपना देख्छन् र त्यसकै तयारीमा लाग्छन् । नीति निर्माता, प्रशासन, राजनीतिकर्मी, व्यापारी, दलाल, भ्रष्टाचारी, डन आदि इत्यादिका छोराछोरी यहाँ छैनन् । अवैध आम्दानीको श्रोत देखाउन पनि सजिलो भएको छ भन्ने चर्चा चौतर्फी चल्न थालेको छ । इमान्दार होइन बद्मास हुनुप¥यो, देशको होइन आफ्नो चिन्ता गर्नुप¥यो भन्ने भाष्य जबरजस्त रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

दलका भेला, बैठक र कार्यक्रमहरु भेटघाट हुने र फोटो खिच्ने खिचाउने कुरामा सीमित हुन थालेको टिप्पणी व्यापक आएको छ, यो पटक । फोटो खिचेर पहुँच देखाउने, प्रभाव, विस्तार गर्ने र संगठनमा आफ्नो क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्ने काम व्यापक बन्दै गएको छ । आवश्यकता के हो, हामीसँग आम मानिसले के अपेक्षा राखेका छन्, परिणाममा त्यो आउन सक्यो सकेन भन्ने कुरामा नेतृत्व तह गम्भीर भएन । आफ्नो तृष्टि प्रस्तुत गर्ने र अवसर पाएकाहरुले पनि पार्टीका कार्यक्रम र प्लेटफर्महरुलाई केवल भाषण गर्ने थलो बनाउन मात्र गरेका छन् । अर्थपूर्ण परिणाम निकाल्न नसक्ने यस्ता भेलाहरु केवल कर्मकाण्डी मात्र हुन्छन् ।

कांग्रेसको महासमिति बैठक पनि कर्मकाण्डी मात्र भयो जुन संकेत महासमिति सदस्यहरुको छनोट र निर्वाचनबाट नै भएको थियो । घरेलु मात्र थिएन, भूराजनीतिक अवस्थासमेतको गम्भीर व्याख्या, समीक्षा र विश्लेषणसहित आम नागरिकलाई बरजीत बनाउने निर्णय लिएर गोदावरी नुहाउनु पर्नेमा बेमौषमको ‘बाह्र वर्षे मेला’ मात्र भयो भन्ने गुनासो रह्यो ।