वर्तमान सत्ता गठबन्धन फेरिन सक्ने संकेतहरु नेपाली राजनीतिकवृत्तमा देखिन थालेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकको नाममा शीर्ष नेताहरुको भेटघाटपछि दोस्रो तहका नेताहरुको दौडधुपले मात्र होइन, मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण स्थगित र कांग्रेस मन्त्रीहरुलाई पार्टी सभापतिले निवासमा बोलाउनुले छिटै गठबन्धन फेरिन सक्ने संकेतहरु प्राप्त भएका हुन् ।

माओवादी नेता वर्षामान पुनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा समस्या आएको बताएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिर्नुअघि नेता पुनले यो समस्याले निकट भविष्यमै निकास पाउने बताए । यता, कांग्रेस सचेतक रमेश लेखकले पनि गठबन्धनको भविष्य प्रधानमन्त्री दाहालको हातमा रहेको स्पष्ट पारे ।

आइतबार बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच भेटघाट गरेका थिए । भेटमा टिआरसी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको बताइएको छ । त्यसपछि दोस्रो तहका नेताहरुबीच दौडधुप सुरु भएको हो । एमाले उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र सचेतक महेश बर्तोलाको बालकोटतिर दौडधुप र माओवादी नेता पुनसहितको टोली प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश गरेको थियो ।

एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुको दौडधूपलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिएको छ । यी नेताहरुले प्याकेजमा छलफल अगाडि बढाइरहेको बताइन्छ । टिआरसी विधेयकसँगै गठबन्धन फेर्ने र कसले कुन–कुन जिम्मेवारी लिने विषयमा समेत गहन छलफल भइरहेको समाचारस्रोतको दाबी छ ।

एमाले नेता तथा पूर्वसांसद डा. सूर्य पाठकले अहिलेसम्म गठबन्धन फेर्न कुनै छलफल नभएको बताए । यो माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको रणनीति मात्र हो । एमालेसँग नजिकिएर कांग्रेससँग बार्गेनिङ पावर बढाउने र एमालेलाई सत्ता देखाएर टिआरसी विधेयक संसदमा छिराउने रणनीति प्रधानमन्त्री दाहालको रहेको डा. पाठकले बताए । उनले भने, ‘राजनीतिमा सम्भावना अनेक हुन्छन्, तर तत्काल गठबन्धन फेरिन्छ भन्ने संकेत म देख्दिनँ ।’

प्रचण्डको पाउमा ओली
एमालेलाई जुनसुकै हालतमा सत्ता चाहिएको छ । यदि एमालेसँग सत्ता भएन भने अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक भविष्यमा कालो बादल मडारिने थालिसकेको छ । सम्भवतः दुई वर्षभित्र एमालेले ११ औं महाधिवेशन गर्नैपर्ने छ । यो महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीलाई हात खुट्टा बाँधिएका भीम रावल होइन, सर्वशक्तिमान पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी चुनौति दिने छिन् । प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनले त्यसको संकेत दिइसकेको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा एमाले दुई प्यानल भएर नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । प्रदेश अधिवेशनमा पनि त्यो देखियो । कतिपय जिल्लामा अध्यक्ष ओलीले हस्तक्षेप गरे पनि असन्तुष्ट समूह भुसको आगो झै फैलिरहेका छन् । धेरै जिल्लामा अध्यक्ष ओली समूहलाई चुनौति दिनसक्ने नयाँ नेतृत्व हाबी देखिइसकेको छ ।

पार्टीभित्र नै पनि माओवादीसँग गठबन्धन नचाहने समूह बलियो देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली सत्तामा पुगेर फेरि पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिमा छन् भन्ने बुझेकाहरुले माओवादीसँगको गठबन्धन हानिकार ठानेका हुन् । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले स्वार्थसहितको सत्ता गठबन्धन हानिकार हुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

माओवादीसँग गठबन्धन गरे एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सकिने एमाले अध्यक्ष ओलीको अर्को रणनीति हो । संसदमा राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको संघीय समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल प्रधानमन्त्री बने अध्यक्ष ओलीको मानमर्दन मात्र हुँदैन एमाले दुब्लाउन सक्नेसमेत विश्लेषण गरिएको छ ।

माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा पुगे पार्टीको ठूलो समूहलाई इन्गेज गराउन सकिने रिडिङ अध्यक्ष ओलीको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको भए पनि तत्लीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ साल माघ २२ गते भर्ना गरेको संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिको कार्यकाल सकिने बेला भएको छ । ती पदहरुमा तीन दर्जन कार्यकर्तालाई पुनः इन्गेज गराउन सकिए एमालेलाई फाइदा पुग्ने अध्यक्ष ओलीको ठहर छ ।

प्रचण्डको पाउमा चढाउन कांग्रेस तयार
१० महिनापछि सत्ताको बागडोर हातमा लिन मुख मिठ्यार बसेको नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अहिले चिड्याउन चाहँदैन । सबै माग पूरा गर्दिएर भए पनि कांग्रेस प्रधानमन्त्री दाहाललाई खुशी राख्न चाहन्छ । गत बिहीबार र शनिबार राति पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई खुशी राख्न सबै कुरा त्याग्न तयार रहने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादी उम्मेदवारलाई मतदान गर्न र आफू अनुकूलको मन्त्रिमण्डल हेरेफेरको दुवै सुविधा दिन कांग्रेस तयार भएको हो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन अगाडि भएको भद्र सहमतिलाई लत्याउने काम मात्र भएको छैन, प्रधानमन्त्री दाहाललाई सरकार सञ्चालनमा एकाधिकारको छुट दिइएको छ ।

गठबन्धन फेर्ने प्रचण्डलाई उपयुक्त अवसर
दस महिनापछि साझेदार दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गठबन्धनभित्र सहमति छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालका लागि अहिले यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको छ, जसमा गठबन्धन फेरे थप दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न कुनै अवरोध हुने छैन ।

अहिले गठबन्धन फेर्दा कांग्रेससँगको असमझदारी देखाउन पाइन्छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पार्टीलाई भएको धोका, कांग्रेस महासमिति बैठकमा माओवादी पार्टीविरुद्ध गरिएको निर्णय र सत्ता सञ्चालनमा कांग्रेसको अवरोधलाई प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन परिवर्तनको कारण बनाउन सक्छन् । यो सुविधा १० महिनापछि प्राप्त नहुन सक्छ । त्यसैले यसलाई अवसर ठानेर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन फेर्ने निर्णय लिन सक्छन् ।