सामान्यतयाः हामीले अभ्यास गरेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छैन । ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई नेकपा माओवादी वा मधेशवादी दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सत्तामा पुग्नैपर्ने मानसिकता, सोच र दृष्टिकोणले यस्तो बाध्यतात्मक अवस्थामा दलहरुलाई (नेतृत्वलाई) पु-याएको छ । कोही न कोही जोडिन पुगिहाल्छ । विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र नैतिकताका आधारमा अगाडि बढ्न सक्ने धरातल ठूला दलहरुले बनाएका छैनन् । त्यसकै फाइदा नयाँ दलहरुले उठाएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस, जनमत वा जनमुक्ति नै किन नहोस् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशको मासिहा ठान्ने व्यक्तिहरुकै कारण यस्तो असन्तुष्टि पैदा भएको हो । आशा र विश्वास जगाउन नसकेकै कारणले राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल, अनिश्चितता र असन्तुष्टि प्रकट भएकोमा विवाद नै छैन । दलहरुको सत्तामुखी चरित्र नै समस्या बनेको छ । कांग्रेसले बहुमत चलाउन सकेन, नेकपा सिंगो रहन सकेन, माओवादी पहिलो दल भएर राजीनामा गर्दै भाग्नुप-यो । अहिले जोडजाड गरेर सरकार बनदै भत्कदै बन्दै गरेको दृष्टान्त हाम्रो बीचमा छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अस्थिर र सत्तामुखी चरित्र अर्को समस्याको रुपमा देखिएको छ । निर्वाचनअघि नै कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउन जाने प्रवेत्ति अनौठो होइन । एमालेसँग गठबन्धन मात्र होइन पार्टी एकीकरण नै गरेर पनि चल्न, चलाउन नसकेको तीतो यथार्थता नेपाली राजनीतिले व्यहोरेको छ । राष्ट्रपतिलाई मात्र होइन चिनियाँ राजदूत हाउयाङजीलाई समेत नेकपाको सचिवालय सदस्य भनिएको थियो । अर्थात् तात्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पटक पटक संसद विघटन, पार्टी विभाजन अनियमिता, भ्रष्टाचारका विषहरुमा हलचल आउँदा तात्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राजदूत हाउ याङजीको चलखेल र सक्रियता पदीय जिम्मेवारी एवम् मर्यादा भन्दा बाहिरको रह्यो । सबैले आलोचनाको विषय बनाए । अन्ततः न सरकार रह्यो, न त नेकपा नै कायम रहन सक्यो । मर्यादित संस्था विवादमा तानियो । कूटनीतिक परिधि नाघेको सन्देश गयो ।

राजनीतिक नेतृत्वमाथि उठेको इमान्दारिताको प्रश्न सम्बोधन नभई अगाडि यात्रा तय गर्न सम्भव छैन । सार्वजनिक खपतको लागि जे बोलिन्छ त्यो गरिँदैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । ओलीको प्रस्तुतिले नै त्यसको पुष्टि गर्दछ ।

आन्तरिक राजनीतिले दुई देशको सम्बन्धमा नै उतारचढाव ल्याउने परिस्थिति विकिसत भएको हामी सबैले महसुस गरेकै हौं । आम मानिसको मनमा परेको छ कि नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा कहिले उत्तरको त कहिले दक्षिणको हावा बहन्छ । कहिले कसलाई ‘कमफरटेबल’ कहिले कसलाई ‘कमफरटेबल’ हुने सरकार हाम्रो संसदको अंक गणितबाट जन्मिन्छ । हाम्रा प्रतिनिधिको भूमिका र निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्छ । तर पनि त्यसलाई स्वभाविक ठान्ने, मान्ने र एक किसिमले गौरव गर्ने जबरजस्त प्रवृत्ति हामीसँग छ ।

समस्या पुराना दल, नेता वा कार्यकर्तामा मात्र होइन नयाँ भनाउँदा र चमत्कार गछौं भन्नेहरुमा पनि देखियो । एक सत्ताप्रतिको अस्वभाविक मोह, अति फोहोरी कार्यशैली र विगतका कमजोरीहरु प्रशस्त देखिए, भेटिए । राज्यप्रति इमान्दार नहुनेहरुले गरेका विगतका गैरकानुनी कार्यहरु र अनियमितताहरुले गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षदेखि वरिष्ठ नेता सदस्यहरुसम्म नेपालको राष्ट्रियता त्याग गरेकाहरु छन् । यस्ता मानिस एकाएक देशप्रति कसरी इमान्दार होलान् ? देश नै छोडेर, नागरिकता नै त्यागेर बद्मासी गरेका व्यक्तिहरुले मुलुक बनाउँछन् ?

सहकारी ठगेका, सौदाबाजी गरेर करोडौं असुलउपर गराएका, एकभन्दा बढीसँग वैवाहिक सम्बन्ध बनाएका मानिस सफा र इमान्दार होलान् ? पत्याउन गाह्रो छ । फेरि यहाँको सत्ता राजनीतिमा कसले, कसलाई, कसको निर्देशनमा ल्याएर जोडिदिन्छ निश्चित छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतका व्यक्तिहरुलाई एमाले–माओवादी गठबन्धनमा मिलाउने शक्ति कुन हो ? उनीहरुको प्रति इमान्दार छन् ? नेपालको मौलिक पहिचान संस्कार र संस्कृतिमाथि विभिन्न कोणबाट प्रहार गर्ने व्यक्तिहरुको गठजोड स्वभाविक वा सामान्य होला ? के देशकै निम्ति बनाइएको गठबन्धन हो त ? रवि लामिछाने उच्च नैतिक आचरणका व्यक्ति हुन् ? उनलाई गृहमन्त्रालय नै किन चाहिएको ? स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा अडान राख्नु पछाडिको रहस्य के हो ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भनाउँदाहरु सुन तस्करीमा अभ्यस्त रहेछन् । प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र कृष्णबहादुर महरा अहिले सुन तस्करीको अभियोगमा अनुसन्धानको घेरामा छन् । माओवादीले भन्ने गरेको ‘जनयुद्ध’ को कमाण्डरहरु यसका नाइके देखिएका छन् । पूर्व उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, छोरा सल्लाहकारलगायतका व्यक्तिहरु संलग्न देखिन्छन् । एक किसिमले हेर्दा नेकपा माओवादी नै सुन तस्करीमा संलग्न त होइन जस्तो देखिन्छ । के प्रधानमन्त्री दाहाल चाहिँ अछुतो छन् न ? छोरा–छोरी, भाइ, ज्वाइँ, बुहारी आदि इत्यादिका विगत, वर्तमान, कार्यशैली, प्रस्तुति र व्यवहार हेरेर देखेको माओवादी कै नेता कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री र अध्यक्षप्रति आश्वस्त र विश्वस्त छैनन । यो कसरी सम्भव छ ? प्रचण्डको गीन सिग्नल वा संलग्नता बेगर यत्रो तस्करी हुनसक्छ ? महराको चिनियाँहरुसँग ५० करोडको भिडियो रेकर्ड, क्यान्टोनमेन्टको घोटाला, जनयुद्धको समयमा भएको लुटपाटको हिसाब किताब नै छैन । प्रचण्डलाई पार्टीभित्र र बाहिर शक्तिशाली बनाउने आर्थिक व्यवस्थापनको पक्ष सार्वजनिक भएकै छैन । त्यो भएको दिन धेरैको वास्तविकरुप जगजायर हुनेछ ।

राजनीतिक नेतृत्वमाथि उठेको इमान्दारिताको प्रश्न सम्बोधन नभई अगाडि यात्रा तय गर्न सम्भव छैन । सार्वजनिक खपतको लागि जे बोलिन्छ त्यो गरिँदैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । ओलीको प्रस्तुतिले नै त्यसको पुष्टि गर्दछ । वैचारिक रुपमा अन्य दलहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने काम त नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो । तर, कांगे्रसको नेतृत्वले जनताले पटकपटक गरेको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेकाले यो स्थिति आएको हो । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार त नेपाली कांग्रेस नै छ, ऐतिहासिक रुपमा । जनताको विश्वास र अभिमत प्राप्त गरेपछि त्यो अनुरुप प्रस्तुत हुन नसकेको जिम्मेवारी अन्य दलहरुले पनि लिनुपर्ला । आफ्नो वचनप्रति इमान्दार नहुनेहरुले कुनै न कुनै दिन कठघरामा त उभिनै पर्दछ । नयाँ नयाँ संस्करणमा सरकार परिवर्तन गर्ने र सहभागी हुनेहरुले जनताको असन्तुष्टिको प्रतिफल प्राप्त गरेका हुन् । त्यो असन्तुष्टिको भारी बोक्नसक्ने हैसियतलगायत र इमान्दारिता देखाउन सक्ने धरातल पनि सुरक्षित भएन भने उर्लिने असन्तुष्टिको आधिबेरी कसले समाल्ने हो भन्ने चिन्ता देखिन्छ । कम्तीमा आफूप्रति विश्वास गर्ने, इमान्दार बन्ने र सार्वजनिक खपतकै लागि बोलिएको नै भए पनि त्यसमा प्रतिबद्ध हुने संस्कार त प्रदर्शित होस् ।