गत बिहीबार राति प्रवर्तन निर्देशनालयले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गरेको हो । अन्तःशुल्क नीति मुद्दामा केजरीवाल पक्राउ परेका छन् । यसअघि प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) (Directorate General of Economic Enforcement) भारत सरकारको अर्थमन्त्री अन्तर्गतको राजश्व विभागको अधिनमा रहेको एक विशेष राजश्व अनुसन्धान परिषद्) ले उनलाई ९ पटकसम्म उपस्थितिका लागि सूचना जारी गरेको थियो । तर उनी सुनुवाइमा उपस्थित भएनन् । गत बिहीबार ईडीको टोली दशौं उपस्थितिको सूचना बोकेर केजरीवालको घर पुग्यो र उनलाई पक्राउ ग¥यो ।

यसअघि आम आदमी पार्टीका नेता सञ्जय सिंह र मनिष सिसोदियालाई अन्तःशुल्क नीति मामिलामा पक्राउ गरिएको थियो । अरविन्द केजरीवालले आफूलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा पटकपटक भनेका थिए । यस मामिलामा उनले दिल्ली उच्च अदालत गुहारेका थिए, तर उनलाई (ईडी) को कारबाहीबाट बचाउ गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशपछि ईडीले केजरीवाललाई पक्राउ गरेको हो । तर, उनले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।

यसअघि गत वर्ष फेब्रुअरी २६ मा सीबीआईले दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियालाई हिरासतमा लिएको थियो । यी गिरफ्तार गरिएका अन्तःशुल्क नीतिलाई मन्त्री सिसोदियाले सन् २०२१ नोभेम्बरमा लागू गरेका थिए ।

एक वर्ष अघि, अगस्त २०२२ मा यो नीति रद्द गरियो । यो नीति ९ महिनासम्म लागू भयो । यो ९ महिनामा नीति कार्यान्वयनमा ठूलो घोटाला भएको आरोप लागेको छ ।

के थियो अन्तःशुल्क नीति
यो विवादास्पद अन्तःशुल्क नीति दिल्ली सरकारले २०२१ मा लागू गरेको थियो । यसअन्तर्गत आम आदमी सरकारले यस क्षेत्रमा मदिरा बिक्री राज्य सरकारबाट पूर्ण रूपमा बाहिर ल्याउने योजनामा थियो ।

आम आदमी पार्टीका अनुसार मदिराको कालोबजारी अन्त्य गर्ने, बिक्रेताका लागि इजाजतपत्र र नियम लचिलो बनाउने र उपभोक्ताको अनुभवमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारको राजस्व वृद्धि र मदिरा खरिदलाई अझ प्रभावकारी नीति बनाउनु थियो ।

नयाँ नीतिमा मदिरा पसल बिहान ३ बजेसम्म खुला राख्ने र घरमै मदिरा पु¥याउने जस्ता नियम पनि प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, मदिरा बिक्रेताहरूलाई पनि मूल्यमा छुट दिन अनुमति दिइएको थियो ।

केही महिना उपभोक्ताले मदिराको मूल्यमा धेरै छुट पाएका थिए । जसका कारण मदिरा पसल बाहिर लामो लाइन देखिएको थियो । एक रिपोर्टका अनुसार यसले दिल्ली सरकारको राजस्व २७ प्रतिशतले बढाएको थियो । राज्यले करिब ८ लाख ९सय करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

अगस्ट २०२२ मा नीति रद्द गरियो
जुलाई २०२२ मा दिल्लीका मुख्य सचिव नरेश कुमारले लेफ्टिनेन्ट गभर्नर वीके सक्सेनालाई नयाँ अन्तःशुल्क नीतिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । जसमा उनले नीतिमा अनियमितता भएको दाबी गरेका छन् । यस प्रतिवेदनमा अन्तःशुल्क मन्त्री मनिष सिसोदियाले मदिरा बिक्रेतालाई लाइसेन्स दिएको बदलामा कमिशन र घुस लिएको आरोप लगाइएको छ ।

नरेश कुमारले पनि नियमलाई बेवास्ता गरी लाइसेन्स शुल्क र मदिराको मूल्यमा छुट दिँदा सरकारलाई करिब १ सय ४४ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कमिसन र घुसबाट प्राप्त पैसा आम आदमी पार्टीले फेब्रुअरी २०२२ मा भएको पञ्जाब विधानसभा चुनावमा प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

मुख्य सचिवले दिल्ली पुलिसको आर्थिक अपराध शाखालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए र उनीहरूलाई यस विषयमा छानबिन गर्न भने । सो प्रतिवेदनको आधारमा लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले सम्पूर्ण प्रकरणको अनुसन्धान सीबीआईलाई सुम्पेका थिए । सीबीआईले अगस्ट २०२२ मा सिसोदिया सहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अभियुक्तमा तत्कालीन अन्तःशुल्क आयुक्तका ३ अधिकृत, दुई कम्पनी र नौ व्यापारी थिए । मनिष सिसोदियाको घरमा छापा मारिएको थियो र धेरै पटक सोधपुछ गरेपछि उनलाई २६ फेब्रुअरी २०२३ मा पक्राउ गरिएको थियो ।

केजरीवालको भूमिका छ
यस मामिलामा मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको प्रत्यक्ष नाम थिएन, तर एक हप्ता अघि तेलंगानाको निजामाबादका विधायक चन्द्रशेखर रेड्डी र केजरीवालकी छोरी कविता पक्राउ परे । इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टका अनुसार कविताका एकाउन्टेन्ट बुचिबाबुलाई पनि यस विषयमा सोधपुछ गरिएको थियो । उनले नै केजरीवालको नाम मुछेका थिए ।

यसअघि ईडीले दिनेश अरोरा नामका व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । अरोराले केजरीवाललाई भेट्ने गरेको आरोप छ । इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार ईडीका अधिकारीहरूले सिसोदिया र केजरीवाल मिलेर काम गरिरहेको भन्दै केजरीवालसँग सोधपुछ गर्नु आवश्यक भएको बताएका थिए । तर बारम्बार बोलाए पनि केजरीवालले बोलाएको जवाफ दिएनन ।

केन्द्रमा बीजेपी सत्तामा आएपछि विपक्षी नेताविरुद्ध ईडी कारबाहीका धेरै मुद्दाहरू छन् । २०२२ मा इन्डियन एक्सप्रेसले एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित ग-यो, जसमा भनिएको छ– २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सरकार सत्तामा आएदेखि, राजनीतिज्ञहरू विरुद्ध ईडीको कारबाहीमा चार गुणा वृद्धि भएको छ ।

यस प्रतिवेदनका अनुसार २०१४ देखि सेप्टेम्बर २०२२ सम्म प्रवर्तन निर्देशनालयले १२१ ठूला नेताविरुद्ध कारबाही गरेको छ । जसमध्ये ११५ अर्थात् करिब ९५ प्रतिशत विपक्षी दलका छन् । यसअघि, यूपीएको दश वर्षको कार्यकालमा, ईडीले २६ राजनीतिज्ञहरू विरुद्ध कारबाही गरेको थियो, जसमध्ये १४ अर्थात् झन्डै आधा विपक्षी थिए ।