नेपालको सार्वजनिक निर्माणमा राणाकालिन अवस्थामा “बनाउने सवाल” भन्ने कानुन थियो । सोही कानुनमार्फत् राणाकालमा सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरु चुस्त र दुरुस्त रुपमा सम्पन्न हुन्थे । त्यसैगरी रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० तथा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त नियम २०२२ अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नका लागि कानुन अवलम्बन गरी ठेक्का पट्टाको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको देखिन्छ । तर उक्त ऐनहरुलाई मिहिन रुपमा अध्ययन गर्दा सो ऐन नियम सार्वजनिक खरिदको लागि भन्दा पनि सरकारी रकम (राजश्व) संकलनमा नै केन्द्रित भएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

त्यसैगरी ठेकेदारसम्बन्धी नियमाली २०३१ ले सार्वजनिक निर्माणकार्य गर्नका लागि सहज र सजिलो बनायो । किनकि सोही नियमावलीबाट नै निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणकार्य गर्दा अनिवार्य रुपमा लाइसेन्सको व्यवस्था गरियो । यो नियमावली लागू भएपछि यस व्यवसायलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने एउटा रुपरेखा पनि तयार भयो । त्यसैगरी आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०४२ र २०५६ ले सार्वजनिक खरिदकार्यलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । जसका कारण निर्माण सम्बन्धी ठेक्कापट्टा गर्दा आवश्यकीय आर्थिक कारोबारहरु पारदर्शी ढंगले खर्च गर्ने एउटा प्रणाली बनाउन खोजिएको पाइन्छ ।

त्यसपछि नेपालको सार्वजनिक निर्माणमा निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५ ले नेपालको भौतिक पुर्वाधार क्षेत्रलाई र निर्माण व्यवसायलाई आमुल परिवर्तन गरिदियो । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा पहिलो पटक सरकारले ऐन बनाएर यसलाई कानुनी रुपमै बलियो क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरिदियो । त्यस बखतसम्म यो व्यवसाय संचालन गर्ने संचालकहरुलाई ठेकेदार भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो भने यस ऐनले कानुनी रुपमै निर्माण व्यवसायी भनेर सम्बोधन गरिदियो । साथै नेपालका सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई कानुनी रुपमै पारदर्शिता, विश्वसनीयता, खुल्ला प्रतिस्पर्धा, बस्तु निष्ठता, स्वच्छता, सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया सम्पन्न गराइनु पर्नेमा कानुनी रुपमै स्पष्टसँग राखेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लागू भएर खरिद प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र खुल्ला बनाइएता पनि समय सापेक्ष ऐन संशोधन नहुँदा हाल सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । विसं. २०७२ मा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधनको लागि अध्यादेश जारी भएता पनि सो संशोधन परिपक्व नभई निष्कृय भएको देखिन्छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन पहिलो पटक २०७३ मा संशोधन भएको छ भने सार्वजनिक खरिद नियमावली १२आंै पटक संशोधन भए पनि त्यसले समस्याको हल गर्न सकेको छैन । समय समयमा जारी हुने निर्देशिकाहरुले पनि यस क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय समाधान हुन पाएको छैन ।

२०७७ साउनमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको लागि संसदमा दर्ता भएता पनि सो ऐन संशोधनको प्रक्रियामा लानको लागि सरकारको तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन । चुनावको समयमा म सडक बनाउँछु, पुल बनाउँछु, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य चौकी, निर्माण गर्छु भनेर भाषण गर्दै चुनाव जितेर सांसद भएका नेताहरु सो भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्ने आवश्यक कानुन बनाउन उदासिन देखिनु विडम्बना नै मान्नु पर्छ । ऐन नियमावली जस्ता आवश्यकीय नीतिहरुमा सरकार संवेदनशील हुनुपथ्र्यो ।

देशको अस्थिर राजनीतिको कारण ती कुराहरुलाई ओझेलमा पारिएको छ । सार्वजनिक खरिदमा कतिपय कानुनहरु पुराना र असान्दर्भिक भइसकेका छन् भने कतिपय कानुनहरु नीतिगत रुपमै समस्या आएर सार्वजनिक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नको लागि समस्या उत्पन्न भएको छ । अहिले यी कानुनहरु संशोधन गर्नैपर्ने नितान्त जरुरी देखिएको छ । यसमा सरोकारवाला मन्त्रालय, विभागहरु स्वयम् राज्यको नीतिगत तहमा रहेकाहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी थियो । तर यी कुराहरु ओझेलमा पारिएका छन् ।

अत: कुनै पनि कार्य गर्नको लागि उचित ऐन कानुनहरुको आवश्यक पर्छ । ती ऐन कानुनहरु समय सापेक्ष संशोधन हुनु जरुरी छ । जसले गर्दा धेरै नीतिगत समस्याहरुको समाधान हुन्छ र ती कार्यहरु सुचारु रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसैले राज्यले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ)