काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशलाई फरक आर्थिक हबका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्बजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पुनले सात प्रदेशलाई फरक फरक आर्थिक हब बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले कोशी प्रदेशलाई उद्योग, मधेस प्रदेशलाई कृषि, वाग्मती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेह्सलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने घोषणा गरेका हुन् ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा

अर्थमन्त्री पुने सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मंगलबार संघीय संसद्‌को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव लिनेगरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्- ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ  ।

यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । उद्योग र लगानीसम्बन्धी कानुनको परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानीको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’