२००८ साल मंसिर १ गते तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरुको विशेष जोडबलमा जनताको तर्फबाट पहिलो प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका मातृकाप्रसाद कोइरालाले २००८ साल चैत्र २७ गते नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिने नाममा भारतीय सैनिक नेपाल भित्र्याए। यति मात्र होइन, कोइरालाले नेपाललाई भारतीय सुरक्षा घेरामा पार्ने सन्धीसमेत गरिदिए। उक्त सन्धी कै आधारमा भारतीय सैनिक मिसनले नेपाली सेनाको पुनर्गठन गरी २५ हजारबाट घटाएर ६ हजार गरिदियो।

नेपालको जनशक्तिले प्रशासन चलाउन सक्दैन भनेर गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयहरुमा भारतीय प्रशासकहरुलाई सल्लाहकार बनाएर राखियो। त्यतिमात्र होइन मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यसूचि बनाएर बैठक बसाल्ने, निर्णय गराउने कार्य भारतीय सल्लाहकार गोबिन्द नारायण र भारतीय राजदुतले गर्दथे। यही सन्धीलाई टेकेर २००९ सालमा भारतीय सैनिकको संचारसेटसहित नेपालको उत्तरी सीमाना पश्चिम दार्चुलादेखि पुर्बमा ताप्लेजुङसम्म १८ ठाउँमा भारतीय सैनिक पोस्ट स्थापना गरियो। पछि २०२६ सालमा राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतीनिधि बिष्टको अथक प्रयासले १८ वटै सैनिक पोस्ट हटाइयो। त्यति मात्र होइन त्यसबखत काठमाडौंमा स्थापित भारतीय सैनिक केन्द्रले नेपालको हातहतियार,गोलाबारुद आदिको भन्डारण चेक गर्ने र उनीहरुले खटाएको हातहतियार मात्र नेपाली सेनाले लिनुपर्ने जस्ता रास्ट्रघाती सन्धी गरिएको थियो।

त्यही सन्धी अन्तर्गत भारतीय सैनिक मिसनका १८० जना मध्य २० जनाको सैनिक टोली रक्सौल-बिरगंज-हेटौंडा-भीमफेदीबाट चित्लाङको बाटो हुदै पैदल आएको थियो। साँझ ४ बजेतिर थानकोट को पानीघाट भन्ने ठाउँमा आइपुगेका ती सैनिक टोलीले चौतारीमा घाँसको भारी बिसाएर बसिरहेका ६ नेपाली चेलीमाथि हातपात गरे। तर ती भारतीय सैनिकहरुलाई दन्ड दिनुको साटो उल्टै पीडित नेपाली चेलीहरुलाई मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयद्वारा दन्डित गरियो। ती पीडित नेपाली चेलीहरुलाई दन्डित गर्ने निर्णय तत्कालीन संसदीय प्रबन्ध मन्त्री खडगसिंह बस्नेतले रेडियो नेपालबाट घोषणा गरेका थिए ।

घोषणाको भाषा थियो “हाम्रा सैनिक जवान तथा अधिकृतलाई तालिम दिन आएका इज्जतदार भारतीय सेनाका अधिकृतलाई थानकोटको एउटा चौतारामा हाम्रै उच्श्रृङ्खल केटीहरुले हातपात गरी सैनिक अधिकृतहरुको इज्जत बर्बाद गरेकाले ती केटीहरुलाई ३ महिना जेल सजाय गरिएको छ। यस दुर्घटनाबाट हुन गएको इज्जतको क्षतिप्रति नेपाल सरकार भारत सरकार समक्ष माफी माग्दछ” यसरी भारतीयहरुले त्यसबखत नेपालको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट यस्ता निर्णयहरु गराएर नेपालीहरुको हुर्मत लिदासमेत कसैले चुक्क समेत बोल्न सकेनन।

यस घटनालाई त्यस बखतका कुनै राजनैतिक दलहरूले बिरोध गर्ने र बिज्ञप्ति निकाल्नसमेत आवश्क ठानेनन। यदि सो समयमा भारतीय सैनिकहरुले नेपाली चेलीमाथि गरेको ज्याजतीबिरुद्ध ती सैनिकहरुलाई कारबाही गरेर भारत सरकार समक्ष बिरोध जनाउन सकिएको भए भारतले नेपालमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गर्ने आँट गर्न सक्दैन थियो होला । तर यस्तै र यही मनोबिज्ञानलाई बुझेर भारतीयहरुले त्यसबखत देखि नै नेपाललाइ थिचोमिचो र हस्तक्षेप गर्ने रणनीति लिइरह्यो।

यसरी नेपाली जनताको क्रान्तिको रापतापले आएको प्रजातन्त्रमा समेत अबिबेकी र गुलाम मानसिकता भएका नेता र शासकहरुका कारण देशको सार्बभौमसत्ता र स्वतन्त्रता मात्र होइन नेपाली चेलीहरुको समेत चिरहरण गरियो। यो प्रथा पन्चायती ब्यबस्था, बहुदलीय ब्यबस्था, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत उस्तै छ। बिदेशीको सामु लम्पसारबाद प्रवृत्तिका नेताहरुको मानसिकताले गर्दा देशको चिरहरण निर्बाध रुपमा गराउन हाम्रा नेतृत्वबर्गहरु लागीरहेकै छन्।