काठमाडौं । मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ समाप्त हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान गर्ने तर्फ राज्यले चासो नदेखाएको नेपाल निर्माण महासंघले जनाएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूको कुल ६० अर्ब रुपैया भुक्तान हुन बाँकी रहेको शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

हिजो बिहीबार विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तरका धेरै फाइल अर्थमन्त्रालयमा पुगेको थियो । कतिपय निर्माण व्यवसायी स्वयमले ती रकमान्तरको फाइल बोकेर अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए । हिड्ने बेलामा यस्ता फाइलमा मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने जवाफ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिएपछि व्यवसायीहरुमा आतंक फैलिएको थियो । आज शुक्रबार बिहान नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पुन र सचिव मधुकुमार मरासनीसँग भेट गरेको थियो । भेटपछि वातावरण सहज बनाइ दिने आश्वासन मन्त्री र सचिवले व्यवसायीहरुलाई दिएका थिए । तर मन्त्री र सचिवको आश्वसनबाट व्यवसायी विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व नै करिब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । त्यस्तै चालू आयोजनाहरुको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करीब २० अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीले पाउन बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।

निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । साथै राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’ मा राखिएबाट उनीहरुमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निरासा बढ्दै गई केही व्यवसायीले आत्महत्या समेत गर्न थालेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी नपाएकै कारण डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष)ले असार १५ मा आत्महत्या गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै यसै असार मसान्तभित्र निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थमा त्यस बमोजिम तत्काल रकम भुक्तानीको व्यवस्था नभएर अन्य व्यवसायीहरू समेत ‘आत्महत्या’ गर्न सक्ने अत्यन्त दुखद परिस्थितितर्फ उन्मुख हुने र यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

यही २०८१ साल असार महिनाको १४ गते शुक्रवारदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको अवस्था विद्यमान रहँदा यसबाट राज्यको पूँजीगत खर्चको सूचकांक नकारात्मक हुने महासंघको भनाइ छ । समस्या समाधानका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्तभित्रै अनिवार्य रुपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न महासंघ अध्यक्ष सिंहले माग गरे ।

भुक्तानीको समस्या अत्यन्त विकराल भएको अहिलेको जटिल अवस्थामा व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको रकमलाई रकमान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत गरेर भएपनि अहिलेसम्मको सबै भुक्तानी यही असार मसान्तसम्ममा उपलब्ध गराइदिन उनले सरकार समक्ष माग गरे । व्यवसायीहरूको ठूलो रकम अहिलेसम्म भुक्तान नभएको परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायहरुले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरुको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिहेको हुँदा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा धराशायी भएको उनले बताए ।

व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिने व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । साथै विगत केही वर्ष अघिदेखि जटिल बन्दै गएको निर्माण उद्योगको भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरू समेतको संलग्नतामा ठोस रणनीति तय गर्न पनि महासंघले सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) ले भुक्तानी अभावका कारण निर्माण उद्योग अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको बताए । उनले व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउने गरी समाचार सम्प्रेषण गरिदिन पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भुक्तानीको समस्या समाधान नभएमा व्यवसायीहरूलाई मात्र नभएर सरकारलाई समेत मार पर्न सक्ने तर्फ सचेत गराउनुभयो । निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाएमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने महासचिव दाहालले बताए ।

निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानीका लागि महासंघ नेतृत्वले मुख्य दलहरूलाई खबरदारी गरिरहेको जानकारी महासचिव दाहालले दिए । महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले राज्यले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाउन पनि निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तान गर्नुपर्ने धारणा राखे । उद्योगको पनि ‘उद्योग’ को रुपमा निर्माण उद्योगको विकास विस्तारका लागि राजनीतिक नेतृत्वले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्ने उपमहासचिव घिमिरेले बताए ।