काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी सरकारले गरेको छैन । सरकारी खाता बन्द हुने दिनसम्म भुक्तानी पाउने आशमा रहेका व्यवसायी निराश हुनुपरेको छ । आज पनि भुक्तानीका लागि केही व्यवसायीहरु अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए । तर मन्त्रालयको चारवटै ढोका बन्द देखेपछि व्यवसायीहरु निराश बनेका थिए । अन्ततः व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुग्नु परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भेटसँगै आश्वासन दिएर व्यवसायीलाई फर्काएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् बन्द भएको सरकारी खाता खोलेर भए पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्ने आश्वास दिएका थिए । यो साता नै सत्ताबाट बाहिरिन लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई जिल्लामै भुक्तानीको प्रवन्ध मिलाइनेसमेत आश्वास दिएका थिए ।

व्यवसायीहरुको असार मसान्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यो मसान्तमा बैंकको ब्याज तिर्ने, निर्माण सामाग्रीको उधारो चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीहरुले बैंक ग्यारेन्टी, एलसी र चेक जमानीमा कारोबार गरेका हुन्छन् । यसबेला चुक्ता गर्न सकिएन भने निर्माण व्यवसायीहरुलाई बैंकले कालोसूचिमा राख्ने, व्यापारीहरुले बैंक ग्यारेन्टी दाबी गर्ने, चेक बाउन्स गराउनेजस्तो कार्य हुने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरुको साख गिर्न सक्छ । यस्तो बेलामा व्यवयासीले मानसिक तनाव झेल्नुपरेकाे र सरकारले भुक्तानी नदिँदा व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् ।

गत शुक्रबार निर्माण व्यवसायीको टोलीले अर्थमन्त्री बर्षमान पुन र मधुकुमार मरासनीसँग भेट गरेका थिए । मन्त्री पुन र सचिव मरासनीले पनि व्यवसायीको भुक्तानीका लागि वातावरण सहज बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए । तर सरकारी खाता बन्द हुने दिन आज सोमबार मन्त्रालयको चारवटै ढोका बन्द गरेर निर्माण व्यवसायीले सिंहदरबार प्रवेश निषेध गरियो ।

समाचारस्रोतका अनुसार सडक विभाग अन्तर्गतको करिब १९ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ३ अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइँ विभागको ५ अर्ब रुपैयाँ, शहरी विकास विभागअन्तर्गत ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि फाइल अर्थमन्त्रालयमा पुगेको थियो ।