काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी ल्याउने तयारी गरेको अध्यादेशमा कांग्रेस असहमत देखिएको छ । राजनीतिक दलप्रति प्रतिशोध साध्न सत्ताको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यायदेश अलपत्र परेको छ ।

आज सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने भनिएको अध्यादेशमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले छुट्टै दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बुझिएको छ ।

हिजो आइतबार राति कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेताहरुबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा अध्यादेशको विषयमा ब्यापक छलफल भएको थियो । बैठकमा अध्यादेशको खाकामा समेत छलफल भएको बताइएको थियो ।

सबै राजनीतिक दलको सहमति हुन्छ भने अध्यादेश ल्याउन कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । उनले भने, ‘ल्याउने भनिएको अध्यादेशमा कांग्रेसले आफ्नो भनाई प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा स्पष्टसँग राखिसकेको छ । बाहिर जे प्रचार गरिएको छ, त्यो वास्तविकता होइन । सबै राजनीतिक दलको सहमति हुन्छ भने अध्यादेश ल्याउन कांग्रेस बाधक बन्दैन ।’

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा कांग्रेस रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद हुँदाहुँदै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यायदेश किन आवश्यक प-यो ? बुझ्न सकिएको छैन ।’

समाचार श्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले हिजो आइतबारको बैठकमा अध्यादेश ल्याउन हतार नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिएका थिए । तर अध्यादेश ल्याउन कांग्रेसले सहमति दिएको प्रचार गरियो, जसका कारण सोमबार दिनभर यही विषयले प्रमुखता पायो । कांग्रेसको असहमतिका कारण राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार ५ बजेका लागि आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरेका छन् ।

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउने चर्चा प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा भाग लिन अमेरिका उड्नुअघि देखि नै चलेको थियो । कांग्रेसकै असहमतिले गर्दा थाँती रहेको थियो ।

अध्यादेश जारी भए तत्काल केही राजनीतिक दल यसको कोपभाजनमा पर्न सक्ने बताइएको छ । फुटको संघारमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी नेपाल पार्टीमा यो अध्यादेशको असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट विभाजन भई गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)लाई जतिसक्दो छिटो विभाजन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना छ । ओलीले नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी विभाजन गरेर विभाजित शक्तिलाई एमालेमा मिलाउन खोजेको देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले पनि यसलाई पुष्टि हुने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईसकेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने पक्राउसँगै सो पार्टी पनि विभाजन हुने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाई छ । एकीकृत समाजवादी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने ओलीको मुख्य चाहना भए पनि त्यसको प्रभाव रास्वपा र जसपामा समेत पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।