काठमाडौं । सहकारी ठगी आरोपमा कार्तिक २ गते पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि जेल जान्छन् वा न्यायिक हिरासतबाटै मुक्त हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा यतिबेला धेरैलाई लागेको छ । झण्डै दुई महिना लामो प्रहरी अनुसन्धान लगभग अब अन्त्यतिर आइपुगेको हुनाले यो जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै हो ।

अनुसन्धानमा रहेको मुद्दा भएकाले यसमा कानुनतः अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । यस विषयमा कानुन व्यवसायीहरुले पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यद्यपी, कर्पोरेट कानुनविद् प्रा.डा. गान्धी पण्डित र रमण कर्णले भने धारणा राखेका छन् । उनीहरु दुवैको कुरा बाझिएको छ । पण्डितले रवि जेल जान नपर्ने भनेका छन् भने कर्णले रविले उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् ।

कर्पोरेट कानुनका विज्ञ प्राध्यापक डा. गान्धी पण्डितले रविका पक्षमा अन्तर्वार्ता दिएका छन् । मौजुदा कानुनले रविलाई मुद्दा नलाग्ने अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । जीवी राईले खाएको ऋण रविले तिर्नुपर्ने बाध्यता नभएको उनको दलिल छ । उनले भने, ‘सहकारीको पैसा कम्पनीमा गएको हो, कम्पनीमा आएको पैसा हिनामिना भएको भन्ने छ । व्यक्ति र कम्पनी फरक हो, त्यसैले रविलाई पुर्पक्षका लागि जेल हाल्ने आधार देखिदैन ।’

अर्का कर्पोरेट कानुनका विज्ञ रमण कर्णले रवि जेल जान सक्ने बताएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ र कम्पनी ऐन २०६३ विरुद्धको कसुर गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएकाले उनीविरुद्ध सोहीअनुसार कैद र जरिवाना हुने कर्णको भनाइ छ । कीर्ते, ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन पनि लामिछानेको हकमा आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । कर्णले भने, ‘लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट आएको बचत रकम प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा खर्च गरेको वित्तीय विवरणबाट पुष्टि भएकाले उनले अपचलनमा उन्मुक्ति पाउने छैनन् ।’

प्रहरीको अनुसन्धान सकिन लाग्दै गर्दा रविलाई राज्यले अन्याय गरिरहेको अभिव्यक्ति केही राजनीतिक दल र नेताहरुले दिन थालेका छन् । चितवन प्रहरीले आधा रातमा उठाएर पोखरा लगेको भन्ने समाचार बाहिरिए सँगै केही नेताहरुको अभिव्यक्ति आएको हो । यस विषयमा चितवन प्रहरीले खण्डन गरिसकेको छ भने गृहमन्त्रीले समेत स्टन्ट नगर्न र केही त्यस्तो लागेको भए अदालतमा भन्नु भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

मंसिर २१ मा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कास्की प्रहरीमा पुगेर रविलाई भेटेपछि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि रविको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन थालेका हुन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले रविको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनीहरुको भनाई छ– प्रतिशोधको राजनीति भयो, अब यो बन्द गर्नुपर्छ ।

रवि जेल जान्छन् कि छुट्छन् भन्ने सवालको जवाफ तत्काल कसैले दिन नसक्ने कानुन व्यवसायी केशव अधिकारीले बताए । तर प्रहरीको अनुसन्धान रविलाई पुपंक्षको लागि जेल पठाउनेतिर केन्द्रित भएको बुझ्न कठिन नभएको उनको भनाइ छ । ‘संगठित अपराधदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयसमेतमा रवि जोडिएका छन् । त्यसैले धरौटी माग गर्ने र तारिखमा छोड्ने भन्दा सायद पुर्पक्षमा भित्रै राख्ने निर्णय गर्छन् होला’ उनले भने ।

रवि कम्तीमा ६ महिना जेलमा
कानुनका जानकारहरुका अनुसार कास्की जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने निर्णय ग¥यो भने रविले कम्तीमा ६ महिना जेलमा बिताउनु पर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनमा जाँदा र पुनरावेदनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा कम्तीमा ६ महिना बित्ने कानुनका जानकारहरुको भनाई छ ।

प्रायः जिल्ला अदालतको निर्णयलाई पुनरावेदनले सद्दर गर्ने र बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भन्नका लागि रवि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नसक्ने अड्कल गरिएको छ । जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतले दोषीवा निर्दोष मात्र नभएर राजनीति र व्यक्तित्व पनि हेर्ने भएकाले रविलाई बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा सर्वोच्च अदालतले मात्र दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

के होला सांसद पद ?
रविको सांसद पद तत्काल धरापमा नपर्ने बुझिएको छ । जानकारहरु भन्छन्, प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिँदैमा सांसद पद निलम्बन गर्न मिल्दैन । संसदको नियमावलीमा भएको पछिल्लो परिवर्तनले उनको पद धरापमा पर्नबाट जोगिएको हो । २०७५ सालको नियमावलीमा भने प्रहरीले हिरासतमा पु-याउने बित्तिकै सांसद पद निलम्बन गर्ने व्यवस्था थियो ।

अहिलेको संसदले सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी हिरासतमै रहेको अवस्थासम्म निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यदि, अदालतले फौजदारी अभियोग लगाएर रविलाई हिरासतबाट जेल चलान ग-यो भनेचाहिँ सांसद पद निलम्बनमा पर्ने अधिवक्ता दिपिका कँडेलको भनाई छ ।