काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रवार दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि नयाँ बेन्च गठन हुने भएको हो ।

न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार र शुक्रवार (दुई दिन) सुनुवाइ पछि यस्तो आदेश गरेको हो । परिचयपत्र सम्बन्धी चार थान मुद्दा एकै ठाउँमा राखी सुनुवाइ भएको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले सुरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागू हुन नसक्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइपछि परिचयपत्र तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखी सरकारले दुईवटा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले तीन सदस्यीय इजलासबाट विवाद टुंग्याउनु पर्ने भनी मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । गम्भीर कानुनी प्रश्न समावेश भएमा वा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएमा मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने गरिन्छ ।

यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागु हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्र्त, मोवाइलको सिमकार्ड खरिद गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।

यसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने जेष्ठ नागरिकहरू मारमा पर्ने भन्दै तत्काल अनिवार्य नगर्नू भनी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।