काठमाडौं । स्पष्ट कानुन नहुँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुले नागरिकता अधिकारका लागि अदालत धाउनु परेको दुःखेसो पोखिएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले शुक्रवार आयोजना गरेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको कानुनी पहिचान विषयक अन्तर्क्रियामा उक्त उक्त दुखेसो पोखिएको हो ।

सिड कमिटीमा पेस हुने छाँया प्रतिवेदनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको गुनासो समेट्न सञ्चारकर्मीसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको एफडब्लुएलडीकी कार्यक्रम अधिकृत अधिवक्ता सुस्मा गौतमले बताइन् । छलफलको निष्कर्ष जनवरी ६ मा प्रस्तुत गरिने सिडको छाया प्रतिवेदनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको कानुनी पहिचानबारे उल्लेख गरिने गौतमले बताइन् ।

नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबारे एफडब्लुएलडीकी कार्यक्रम प्रस्तोता अधिवक्ता बिनु लामाले स्पष्ट पारेकी थिइन् । व्यक्तिको पहिचान जे भए पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ थियो । व्यक्तिको समस्या लिएर अदालत जान सकिने तर, व्यक्तिको फैसलालाई नजिर मानेर सबैतिर नागरिकता वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको उनले स्पष्ट पारिन् । समलिंगी विवाहका लागि सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायी आन्तरिम आदेश दिएको तर, कानुनी मान्यता प्राप्त गरिनसकेको लामाले जानकारी दिइन् ।

आफूले पाएको दुःख अभियान्ता रुक्सना कपालीले कार्यक्रममा सुनाएकी थिइन् । १५ वर्षको उमेरमा आफ्नो लिंग पहिचान हुँदा सुरु गरेको संघर्ष अहिले पनि जारी रहेको उनले बताइन् । परिवारले सूचिकृत गरिदिएको लिंगबाट सुरु भएको उनको दुःख अहिले अहिलेसम्म पनि अन्त्य भइ नसकेको दुखेसो सुनाइन् । सबै क्षेत्रमा कानुनी लडाइबाट अधिकार प्राप्त गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि यौनिक तथा अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि लडाइँ जारी राख्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।