काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नमान्ने अडान लिएका छन् । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ ।

घिसिङको यो अडानले उर्जा मन्त्री दिपक खड्कासँगको विवाद झन चर्किर्दै गएको छ । विवाद चर्किदै जाँदा उनले आफूलाई हटाउन देखाउन चेतावनीसमेत मन्त्री खड्कालाई दिएका छन् ।

मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिलाई कार्यकक्षसहितको आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर, त्यो आदेशलाई कुलमान ठाडै अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले संचालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर आफ्नो आदेश कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरेका थिए । तर, सञ्चालक समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुस ४ गतेको बैठकको निर्णयप्रति असहमती जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

आफ्नो असहमतिका बीच गरिएको निर्णय कार्यान्यवन गराउन दबाव दिएपछि घिसिङले मन्त्री खड्कालाई ‘मनपरि गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने भए मलाई हटाउनु, म हुन्जेल त्यस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न दिन्न’ भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।

कुलमानले मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई अस्वीकार गर्दै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्नैपर्ने अदालत वा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत यस्तो समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयले मिश्र समितिलाई आवश्यक तथ्यांकदेखि सेवा सुविधासमेत उपलब्ध गराउन भन्दै काटेको पत्रको जवाफमा प्राधिकरणले समितिलाई अवैध भन्दै कुनै तलबभत्ता मात्र होइन, चिया पनि नखुवाउने र एउटा तथ्यांक पनि नदिने चेतावनीसहितको जवाफ दिएको छ ।