काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले बिभिन्न विदेशी इन्टरनेट एप्सहरु मार्फत बर्षेनी नेपालबाट राज्यको खरबौ रकम विदेशीदै रहेको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मौन बसेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आज (मंगलबार) बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले संसारका अन्य मुलुकले जस्तै समाजको आवश्यकता अनुसार एप्स बनाउने नेपाल सरकारको आफ्नै योजना छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।

‘सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युटुब, ट्वीटर, गेमिङ, व्यापारी एप्स, सवारीसँग सम्बन्धित इनड्राइभ लगायतका एप्सबाट वर्षेनी नेपालबाट खर्बौं विदेशीदै गईरहेको छ । यो रोक्ने योजना सरकारसँग छ कि छैन ?’ आजपा अध्यक्ष साहले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपाल सरकारले आफै एप्सहरु निर्माण गर्नै नसक्ने हो ? विदेशी एप्स जसरी हामीले चलाउँछौं के हामीले निर्माण गरेको एप्सहरु विदेशीले चलाउन नमिल्ने हो र ?’

अहिलेको अवस्थामा व्यापारी र बैंकबाट जो ऋण लिईन्छ त्यसको व्याज वापत जसरी नेपाली रुपैया विदेशीदै गईरहेको छ त्यसको कयौं गुणा बढी विदेशी एप्सहरुले नेपाली रुपैया बिदेश गईरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारसंग के योजना छ ? भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।

सरकारले ति एप्सहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने भए पनि नियन्त्रण गर्ने र नेपालीहरुको मुख थुन्नका लागि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धीको बिधेयक ल्याएर संविधानमा भएको वाक स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए ।

‘सरकारले जुन सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी बिधेयक अगाडी बढाएको छ त्यो सत्ता जोगाउँन, स्वार्थका लागि हो ? सामाजिक सञ्जालका क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोजिएको हो की प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्नका लागि हो ? सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुको साटो नियन्त्रण गर्न खोज्ने दिशामा जुन सरकार अगाडी बढेको छ, त्यो चिन्ताजनक बिषय हो । खेदजनक बिषय हो’, साहले भने ।

सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई नियन्त्रण गर्ने की प्रयोगकर्तालाई भन्ने प्रश्न गम्भिर रुपमा उठेको छ । प्रयोगकर्तालाई प्रतिक्रिया बिहीन बनाईदिने सामाजिक सञ्जालमा लाईक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि नहुने गरे जेल जानुपर्ने गरी बिधेयक अगाडी बढाउँनुले सरकार मनोमानी अगाडी बढन खोजेको आरोप उनले लगाए ।

‘हिजो परापुर्वक पौराणिककालमा भगवानको पनि आलोचना मान्छेहरुले गर्दथे । रामको आलोचना गरेको हामीले रामायणमा सुनेका छौं । महाभारतमा कृष्णको आलोचना गरेको हामी सुन्छौं । हिजोका दिनमा राजामहाराजा, राणाको पनि आलोचना गर्दथे, टिप्पणी गर्दथे । तर आज संविधानमा वाक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको बोल्न पाउँने अधिकार भए पनि बोले वापत दण्डित हुनुपर्ने, कारवाही भोग्नुपर्ने गरी विधेयक आउँनु खेदपूर्णछ, भत्र्सना योग्य छ’, साहले भने ।

यदी सरकारको आलोचनाबाट डराएको हो भने सरकारले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकसंग कुरा गरेर सामाजिक सञ्जालमा रहेको लाईक, सेयर, कमेन्ट जस्ता अप्सन नै हटाउन लाग्दा पनि राम्रो हुने कटाक्ष उनले गरे ।

‘सरकारले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकसंग नै कुरा गरेर त्यसमा रहेको लाईक, कमेन्ट, सेयर जस्ता अप्सन हटाउन लगाईदेओस् । किनभने नेपालमा राजामहाराजाको शासन छ । नेपालमा कथित लोकतन्त्र छ भन्ने कुरा खुलेयाम चिठीपत्र गर्दा हुन्छ’, उनले भने ।