काठमाडौं । ओखलढुंगाको पहिरे खोलामा पुल निर्माणको लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयले जेठ ७ गते दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेसँगै नेताहरूबीच जस लिने होडबाजी चल्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूको नाम उल्लेख गर्दै धन्यवाद, बधाई र शुभकामना दिनेहरूको ओइरो लागेको छ। लामो समयदेखि चर्चाको विषय बनेको यो पुल राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेपछि ओखलढुंगावासीमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक नै हो। तर, पुल निर्माण कोही एक नेताको पहलमा सम्भव भएको जस्तो प्रचार हुनु भने वास्तविकता होइन।

वास्तविकता के हो ?

पहिरे खोलामा पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मै कोशी प्रदेशसभाको बजेटबाट पारित भएको थियो। त्यसबेला ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अम्बिरबाबु गुरुङ कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए। उनकै पहलमा बजेट विनियोजन भएको भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।

पुनः आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि बजेट पारित भयो र यसपटक प्रक्रिया अघि बढ्दै २०८० वैशाख १३ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगाले २० मिटरको पक्की पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्‍यो। करिब तीन करोड रुपैयाँ लागतको उक्त पुलका लागि चारवटा निर्माण कम्पनीले बोलपत्र पेस गरे। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा टेन्डर स्थगित गरियो।

किन रोकियो टेन्डर ?

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्रोत सहमति खारेज गरेसँगै ओखलढुंगाको पहिरे खोलासहित गाइघाट, भोजपुर, पाँचथर र संखुवासभाका विभिन्न ठेक्का प्रक्रिया रोकिए।

यस निर्णयविरुद्ध गाइघाट, भोजपुर, पाँचथर, संखुवासभा लगायत जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि ओखलढुंगाबाट भने यस्तो कुनै पहल भएको थिएन। ती मुद्दामा प्रदेश सरकार पराजित भएसँगै कतिपय ठेक्काहरू पुनः प्रक्रियामा गइ काम थालिए पनि ओखलढुंगा भने पछि पर्‍यो।

सांसद रामहरि खतिवडाको आपत्ति

टेन्डर स्थगित भएपछि संघीय सांसद रामहरि खतिवडाले ४ असार २०८० मा संघीय संसदको विशेष समयमा बोल्दै आपत्ति जनाए। ‘कोशी प्रदेशमा अल्पमतको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ’, खतिवडाले भने, ‘ओखलढुंगाको पहिरे भन्ने ठाउँमा टेन्डर भइसकेको पुल रद्द गरिएको छ। छिटोभन्दा छिटो पुल बनाउने व्यवस्था गरियोस्।’ उनको भनाइमा, टेन्डर प्रक्रिया पूरा भएर निर्माण सुरू हुने अवस्थामा पुगेको आयोजनालाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण स्थगित गरिएको हो।

पुनः टेन्डर प्रक्रिया

अहिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कोशी प्रदेशको बजेटमा फेरि पहिरे खोलाको पुल निर्माणको बजेट विनियोजन भई २०८१ जेठ ७ गते पूर्वाधार विकास कार्यालयले पुनः टेन्डर आह्वान गरेको हो। स्रोत सुनिश्चित भएसँगै कोशी प्रदेशभर ४५ वटा पुल निर्माण गर्न टेन्डर प्रक्रियामा गएको र त्यति अन्तर्गत पहिरे खोलाको पुल निर्माण गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको छ।

एक स्थानीय युवा नेता भन्छन्, ‘यो बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत नियमित प्रक्रिया अनुसार टेन्डर भएको हो। यसमा सामाजिक संजाल मार्फत जस लिन खोज्नु आम ओखलढुंगावासीको आँखामा छारो हाल्नुजस्तै हो। अघिल्लो पटक गल्ती भएको स्वीकार गरेर माफी माग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।’

संघीय सांसद रामहरि खतिवडाले पहिरे खोलाको पुलका लागि चौतर्फी पहल गर्दै आएका थिए। संघीय संसदमा आवाज उठाउनेदेखि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग भेट गरी दबाब दिने काम समेत गरे । साथै, प्रदेश सांसद प्रदीप सुनुवार पनि यस पुलको निर्माणका लागि निरन्तर सक्रिय भए ।

ओखलढुंगा सदरमुकामबाट पश्चिमतर्फका पाँचवटा गाउँपालिका मोलुङ, सुनकोशी, चम्पादेवी, लिखु र खिजिदेम्बाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष सुविधा पुग्ने यो पुल नबन्दा वर्षायाममा त्यो भेगमा यात्रा गर्नेले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । लामो समयदेखि चर्चा भएको यो पुल बजेटमै तीन पटक समावेश भैसकेको छ । चौतर्फी दबाब सिर्जना भएर निर्माण हुन लागेको यो पुलको जस कोही एक व्यक्तिलाई होइन सरोकारवाला सबैलाई हो ।

कोशी प्रदेशमा ओखलढुंगा किन पछि पर्‍यो ?

कोशी प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लाहरू—भोजपुर, पाँचथर, संखुवासभामा पूर्वाधार विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। त्यहाँ पुल, सडक र कालोपत्रे सडक निर्माण भइसकेका छन्। तर, ओखलढुंगा भने अझै पनि पछाडि परेको छ। यस्तो अवस्थामा जम्मा ३ करोडको पुल निर्माणको टेन्डर भएकोमा बधाई र उत्सव मनाउनु भने लाजमर्दो अवस्था हो ।