काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।

इजलासले लामिछानेको थुना गैरन्यायिक नभएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । तुलसीपुर आदेशलाई सदर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।

यससँगै लामिछानेको थुना अवधि अब अनिश्चित भएको छ । उनले थुनामुक्त हुन अदालतकै फैसलाबाट सफाइ पाउनुपर्ने वा सजाय अवधि काट्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालतबाट एक करोड धरौटी भएको मुद्दामा धरौटीको आदेश बदरको माग गर्दै लामिछाने उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालतबाट थुनाको आदेश भएपछि चैत २२ देखि थुनामा छन् ।

उनले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएपछि अर्को सुनुवाइ नहुँदै लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् ।