ट्रम्पद्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना रोक

ट्रम्पद्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना रोक



काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार्वर्डले विश्वविद्यालयलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न अनुमति नदिने कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। यो निर्णय अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय र ह्वाइट हाउसबीचको बढ्दो तनावको पछिल्लो कडीको रुपमा हेरिएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो आदेशमा भनेका छन् , ‘हार्वर्डले गैरप्राथमिकता प्राप्त जाति, उत्पत्ति, वंश, वा धर्मप्रति भेदभाव गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी विद्यार्थीहरूका लागि अवसर झनै घटाउने गरी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई बढी स्थान दिने कार्य राष्ट्रहितमा छैन।’

जुन ४ मा जारी गरिएको आदेशमा, ट्रम्पले हार्वर्डले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्नु अमेरिकाको लागि ‘खतरा’ भएको बताएका छन्। यसअघि गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टि नोएमले हार्वर्डको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम रोक्ने धम्की दिएकी थिइन्, तर एक संघीय न्यायाधीशले उनलाई तत्काल त्यसो गर्नबाट रोक लगाएका थिए।

यहूदी विद्यार्थीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारबाट विश्वविद्यालयले संरक्षण गर्न असफल भएको, जातीय आधारमा भर्ना प्रणाली प्रयोग गरेको, (जुन अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् २०२३ मा असंवैधानिक ठहर गरेको थियो), विदेशी विद्यार्थीहरूको अत्यधिक भर्नाले अमेरिकी विद्यार्थीहरूको अवसर घटाएको लगायतका आरोप हार्वर्डले प्रति राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाएका छन् ।

यो आदेशले हार्भार्डमा आउने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ। ट्रम्पले विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई अहिलेसम्म अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भिसा खारेज गर्ने सम्भावनाको समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका छन्। हार्वर्डले हाल १४० भन्दा बढी देशका करिब ६,८०० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्, जुन कुल विद्यार्थी संख्याको २५५ भन्दा बढी हो।

ह्वाइट हाउस र हार्वर्डलेबीचको टकरावका कारण हार्वर्डले विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरूबारे जानकारी दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयमा बाह्य समीक्षाको माग गर्दै आएको थियो, तर हार्वर्डले त्यसलाई समेत अस्वीकार गरेको थियो।

यो निर्णयले शैक्षिक स्वतन्त्रता, आप्रवासन नीति र विश्वविद्यालयहरूमा राष्ट्रपतीय हस्तक्षेप सम्बन्धी बहसलाई पुनः तताएको छ ।