यतिबेला भिजिट भिसाले राजनीतिक रंग पाएको छ । भिजिट भिसाबाट गलत ढंगमा विदेश पठाएको नाममा उच्चपदस्थ कर्मचारी छानवीनको घेरामा परेका छन् । यसैलाई मुद्दा बनाएर संसदलाई अवरोध समेत गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा भयंकर ठूलो मसला पाए झैं नकारात्मक सन्देश दिन भ्याइनभ्याईको अवस्था छ । विषय जसरी उठेको भए पनि भिजिट भिसामा निर्वाध विदेश जान नदिने निर्णय नै यसको कारक हो ।

भिजिट भिसा सामान्य नागरिकको विदेश भ्रमणको चाहना होइन । नेपालमा बेरोजगारी समस्याले नयाँ पुस्ता वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छ । मुलुकमा संविधान जारी भएपछि राजनैतिक स्थिरता आउने अपेक्षा गरिए पनि संसदमा राजनीतिक दलको अंकगणितले फेरि पनि स्थिर सरकार बन्न सेकको छैन । पछिल्लो एक वर्ष दुई ठूला दलबीचको गठवन्धनले सरकारलाई तुलनात्मक रुपमा स्थिर बनाएको मानिए पनि बेलाबखत हुने सरकार परिवर्तनको हल्लाले राजनीतिक अस्थिरतालाई नै मलजल गरेको छ । कोभिड १९ पछि आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सकेको छैन । उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको लगानीको वातावरण बनेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि विभिन्न सम्मेलन र कानूनमा संशोधन गरे पनि त्यसको परिणाम देखापरेको छैन । देशको अवस्था तथा पारिवारिक आर्थिक समस्याका कारण वैदेशिक रोजगार आजको नेपाली समाजमा अनिवार्य रहर बनेको छ ।

यो प्रवृत्तिले रोजगारीको सिलसिलामा मिले देशबाटै नमिले विदेशको बाटो रोजेर भए पनि युवायुवतीहरु विदेशिएका छन् । विशेषगरी खाडी मुलुकहरू मलेसिया, कोरिया, जपान मात्र होइन, मिलेसम्म युरोप र अमेरिकाको रहर उनीहरुमा पलाएको छ । वैध होस् वा अवैध, जसरी भए पनि विदेशी भूमि पुगिछाड्ने नेपाली युवा पुस्ताको लक्ष्य बनेको छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पाटालाई केलाउन सकिन्छ । नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमा वैदेशिक रोजगारीले गहिरो असर पारिरहेको छ । तर यस आलेखमा भने स्वदेशी र विदेशी बाटो दुबै किन उनीहरुका लागि असहज र अभिशाप बने भन्ने चर्चा गर्र्न खोजिएको हो ।

अहिले भिजिट भिसा प्रकरणले नेपाली राजनीतिलाई तताएको छ । एउटा कर्मचारी अथवा यसो भनौं अध्यागमकमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रको बेइमानी र बदमासीले गर्दा राजनीतिक लहरो तान्ने प्रयत्न भएको छ । नेपालले भिजिट भिसामा विदेश जानेहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । यसका केही व्यावहारिक कारण छन् । युवा खासगरी महिलाहरुलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले नै भिजिट भिसा दिलाएर विदेशमा रोजगारीका लागि पठाउन थालेपछि यो समस्या बन्न पुग्यो । यसरी जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारीका कुनै पनि सुविधा नपाउने अवस्था बन्यो नै । उनीहरु विदेशमा बेचिने वा खराव काममा लगाइने र समयक्रममा अलपत्र पर्ने अवस्था आएपछि सरकारले भिजिट भिसा नियन्त्रणलाई उपायका रुपमा लियो ।

मुलुकभित्र भने भिजिट भिसालाई कर्मचारीले भ्रष्टाचारको आधार बनाएका छन् । अहिले जुन ढंगमा यो विषयले राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ, यो कुनै मन्त्री वा नेतालाई बदनाम गरेर मात्र यसै टुंगिनु हुदैन । भिजिट भिसामा जुनसुकै देशमा घुम्न जान पाउनु नागरिकको अधिकार हो । कसैले यसलाई दुरुपयोग ग¥यो भन्ने आधारमा नियन्त्रण गर्नु मौलिक हकमाथिको नियन्त्रण पनि हुन जान्छ ।

यसको परिणामस्वरुप नेपालीहरु भिजिट भिसा लिएर भारतका विभिन्न शहरबाट विदेश जान थाले । अहिले बसबाट भारत जाँदै गरेका युवा युवतीहरुको लर्को देख्न सकिन्छ । उनीहरु भारत यात्रामा गएका हैनन् । भारतका विमानस्थल प्रयोग गरेर भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका हुन् र त्यो पनि विदेश भ्रमणका लागि होइन, रोजगारीका लागि हो । यो दृश्य स्थलमार्ग भएर भारत जाने जोकसैले खुला आँखाले देखिरहेको सत्य हो । यसले नेपालबाटै विदेश जान नपाएर भारत पुग्नु पर्ने वाध्यताले उनीहरुलाई केही असहज त बनाएकै छ, मुलुकको प्रत्यक्ष आम्दानी जानी नजानी हामी अर्कालाई बुझाइरहेका छौं ।

मुलुकभित्र भने भिजिट भिसालाई कर्मचारीले भ्रष्टाचारको आधार बनाएका छन् । अहिले जुन ढंगमा यो विषयले राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ, यो कुनै मन्त्री वा नेतालाई बदनाम गरेर मात्र यसै टुंगिनु हुदैन । भिजिट भिसामा जुनसुकै देशमा घुम्न जान पाउनु नागरिकको अधिकार हो । कसैले यसलाई दुरुपयोग ग¥यो भन्ने आधारमा नियन्त्रण गर्नु मौलिक हकमाथिको नियन्त्रण पनि हुन जान्छ । त्यसैले भिजिट भिसालाई सहजीकरण गरी सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत आफ्ना नागरिकको अवस्थाको बारेमा अद्यावधिक जानकारी लिई परेको सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । भिजिट भिसामा कडाई गर्दा कर्मचारीको मनोमानी बढेका कारणले उत्पन्न विवादमा राजनीतिक संरक्षण बन्द हुनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई प्रयोग वा उपयोग गर्ने नियत राख्न हुदैन । गलत गर्नेहरुमाथि कडा कानूनी कार्वाही हुनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले राम्रै सोच राखेर भिजिट भिसामा कडाइ गर्न चाहेको देखिन्छ । विदेशमा विना डकुमेण्ट पुगेर अनाहकमा दुःख र शोषण्मा पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने राज्यको चाहना गलत होइन । तर यो स्थायी समाधान होइन र यसले झन गम्भीर विकृति निम्त्याउन सक्छ भनेर नीति निर्माताहरुले सोच्न सकेनन् । एकातिर देश भित्रैबाट नागरिकले सुविधासहित विदेश जान पाउने अधिकारमाथि अतिक्रमण गरियो । अर्कातिर देशभित्रै हुने आर्थिक कारोवार अर्को मुलुकमा पुग्यो । हामी हाम्रा राजधानी बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्न नसकेकोमा चिन्तित झैं देखिन्छौं । तर हाम्रा नागरिक विदेशी भूमिमा पुगेर अन्यत्र उड्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना फेरि हामी आफैं गरिरहेका छौं । हाम्रो जस्तो भारतसँग खुल्ला सिमाना भएको देशमा भिजिट भिसा नेपालले रोकेर मात्र रोक्न सम्भव नै हुँदैन ।

भिजिट भिसा प्रकरण केवल कसैको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने रणनीति मात्र बन्नु हुदैन । यो समस्या आज एउटा कर्मचारीको सरुवाले मात्र निम्तिएको होइन । केवल यसपटक यो विषय सार्वजनिक मात्र भएको हो । यसको दीर्घकलीन समाधानका लागि नीति निर्माताहरुले देशको हितमा सोच्नु पर्छ । नागरिकको सुविधाका हिसावले सोच्न पर्छ । एक प्रयोजनको लागि प्रवेश आज्ञा लिएर अर्को प्रयोजनमा लाग्नु निश्चय पनि अवैधानिक बाटो हो । तर मानिस अवैध बाटो अपनाउन वाध्य हुने परिस्थितिको अन्त्य खोजिनु पर्छ । भिजिट भिसामा जानेहरु रहरले हैन, वाध्यताले गइरहेका छन् भन्ने नबुझेको कसैले छैन । यसलाई राजनीतिकरण गरेर कसैलाई सिध्याउने भन्दा ‘सर्वजन हिताय’को सिद्धान्तमा समाधान खोज्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।