काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे भएको छेडखानीमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सभामुखसँग छलफलपछि बाहिरिने क्रममा उनले भने, ‘यो कसको गल्तीबाट भयोे, कसले गर्‍यो त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । यो संसदमाथिको गम्भीर प्रहार हो । यत्रो ठूलो गल्ती कानून बनाउने कुरामा कहीँ हुँदैन । त्यसमा हामी छानबिन गर्ने पक्षमा छौँ ।’ आजै कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरेको भए पनि नआएको खतिवडाले बताए ।

उनले छानबिनमा आफू पनि संलग्न भेटिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए। उनले अब छानबिन गरेर यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म समितिको बैठक पनि नबस्ने बताए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मागबारे उनले भने, ‘पहिला छानबिन गरौँ न, मेरो दोष देखिए म तयार छु। तर छानबिन हुनुपर्छ, जोसुकै भए पनि ।’

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा हेरफेर भएपछि संसदमा विवाद चर्किएको छ। पहिलेको सहमतिअनुसार, कुनै पनि पूर्वकर्मचारीले अवकाश लिएपछि दुई वर्षभित्र संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा “बाहेक” भन्ने शब्द घुसाइएको पाइएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पास भए पनि त्यसपछिको संस्करणमा कुलिङ पिरियडको अर्थविपरीत संशोधन भएको देखिएको छ ।