काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा राखेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामाथि जालझेल गर्नमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र अन्य सचिवहरूले भूमिका खेलेका हुन् भन्ने लागिरहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरुले धारण राखेका छन् ।

राज्यव्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डे, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रहेका हितराज पाण्डे लगायतका सांसदहरुले बोल्दै ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामाथि जालझेल गर्नमा कर्मचारीको हात रहेको बताएका छन् ।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘हाम्रो मनभित्र पर्दा पछाडिबाट मुख्यसचिव र सचिवहरूले खेलेका हुन् कि भन्ने लागिहेको छ । पर्दाभित्र त यी मुख्यसचिव, सचिवहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने धम्की दिएको भन्ने सार्वजनिक भएको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘अब केही गर्न सकिएन तलबाट प्वाल पारिदिनुपर्‍यो भनेर यिनीहरू लागे भन्ने शंका लागेको छ । त्यो निवारण गर्नका लागि पनि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै सांसद हितराज पाण्डेले भने, ‘मुख्यसचिवदेखि सचिवहरूसम्म नेताहरुको घरदैलोेमा देउसीभैला खेल्न हिडेको हामीले देखेकै हो । कतै वहाँहरुले नै त यो जालझेल गर्नुभएन भन्ने हामीलाई लागेको छ । सानोतिनो षड्यन्त्र भएको होइन, संसद्लाई बदनाम गर्ने गरी ठूलो षड्यन्त्र भएको छ,’ सांसद पाण्डेले भने, ‘यसलाई यसै छाड्न हुँदैन । छानबिन गर्नु पर्‍यो र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्‍यो ।’

समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले मुख्यसचिव, सचिवहरूदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरामाथि समेत शंका रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । सचिव दुराले सभामुखसँग भएको हिजोको बैठकमा भाषागत त्रुटी भएको उल्लेख गरेका थिए । कानूनका सहसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरुसँग बसेर तयार गर्दा हेराफेरि भएको हुनसक्ने दुराको भनाई थियो ।

बैठकमा सूचना तथा संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कानून मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ ९४० मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था गरिसकेपछि मूल विधेयकको दफा ८२ (४क) लाई संशोधन गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने थियो । तर संशोधनमार्फत अघिल्लो उपदफामा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने गरी दफा ८२ (५क) राखियो । दफा ८२ (५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ नियुक्ति लिन नपाइने भनियो ।