काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा रौतहटको गौरमा भएको २७ माओवादी कार्यकर्ताको हत्याको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ।

त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट र जिप्रका रौतहटका नाममा आदेश दिएको हो।

साहले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा हाल जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि पनि अनुसन्धानको माग गरेका थिए।

२०६३ चैत ७ गते तत्कालीन माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीचको झडपमा २७ माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए। यस घटनालाई राजनीतिमा ‘गौर नरसंहार’को रूपमा चिनिन्छ।

घटनाका पीडितद्वारा गठित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच मंगलबार ५ बुँदे सहमति भएको जानकारी पनि छ।