काठमाडौँ । प्रेस सेन्टर नेपालले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल र सामाजिक सञ्जाल विधेयकका प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै तत्काल संशोधन र पुनर्लेखनको माग गरेको छ। शनिबार सम्पन्न संगठनको बैठकले प्रदेश एकमा प्रस्तुत आमसञ्चार विधेयकप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

बैठकले प्रतिनिधिसभामा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको अधिकारविरुद्ध भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल विधेयक ‘प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी’ भएको ठहर गर्दै फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रदेश एकको आमसञ्चार विधेयकले पनि प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन फिर्ता गर्न माग गरिएको छ। बैठकले पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिएको छ।

संगठनले पत्रकारको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि भएको प्रहरी दमन र केही पत्रकारमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ।

बैठकले आउँदो असोज २४–२५ गते बागमती प्रदेश चितवनमा संगठनको दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।