काठमाडौं । सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा रोकथाम र महिलाको मानवअधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (FWLD) ले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा गर्भावस्था, प्रसूति र सुत्केरीपछिको अवधिमा महिलाको गरिमा, आत्मनिर्णयको अधिकार र सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

कार्यक्रममा FWLD का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सम्मानजनक प्रसूति र प्रसूति हिंसा सुनिँदा सामान्य विषयजस्तो लागे पनि यो समाजका लागि गम्भीर मानवअधिकारसम्बन्धी मुद्दा भएको बताए । उनले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले सम्मानजनक प्रसूति र प्रसूति हिंसाको पक्ष पर्याप्तरूपमा समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा तत्काल कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

श्रेष्ठका अनुसार, सबै प्रकारका महिला हिंसाविरुद्धको महासन्धी (CEDAW) को सातौं आवधिक प्रतिवेदनले पनि नेपाल सरकारलाई दुई वर्षभित्र प्रसूति हिंसाविरुद्ध कानुन बनाउने सिफारिस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रसवको समयमा गर्भवती महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा नीतिगत उपायहरू कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रसूति सम्बन्धी हिंसा र लैङ्गिक भेदभावको अन्त्य गर्नुपर्छ।”

छलफलमा FWLD का अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले नेपालमा सम्मानजनक प्रसूति सेवासम्बन्धी अध्ययनका तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार, नेपालमा १ प्रतिशत महिलाले प्रसूति सेवामा शारीरिक हिंसा, ६ प्रतिशतले विभेदपूर्ण व्यवहार र २३ प्रतिशतले अपमानजनक वा गालीगलौजपूर्ण व्यवहार भोगेका छन् । उनले विश्वभर गर्भवती महिलामध्ये एकतिहाइभन्दा बढीले घरेलु हिंसाको अनुभव गर्ने गरेको तथ्य पनि प्रस्तुत गरे, जसले मानसिक तनाव, गर्भपतन र प्रसूति जटिलता निम्त्याउने गरेको छ ।

नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनी संरचनाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका हक सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन स्तर कमजोर रहेको वक्ताहरूले औंल्याए । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन २०७५ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन २०७४ लगायतका कानुनले महिलाको स्वास्थ्य हक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

छलफलमा सहभागी स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवालाहरूले प्रसूति सेवामा संवेदनशील र अधिकारमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने, जबरजस्ती र उपेक्षा रोक्नुपर्ने, तथा सेवा प्रदायक संस्थाले पारदर्शी रूपमा गुनासो अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई मानवअधिकारमा आधारित तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, गोपनीयता र समानता सुनिश्चित गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने र प्रसूति सेवामा सम्मानजनक व्यवहारलाई संस्थागत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले राज्यले प्रसूति अधिकार संरक्षणका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्रोत र अवसरको समान वितरण, र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी र सिड (CEDAW) अन्तर्गतका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाले ।