काठमाडौं । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले नेकपा (एमाले) को चुनावी घोषणापत्रलाई केवल राजनीतिक दस्तावेज मात्र नभई एउटा पूर्ण ‘आर्थिक इकोसिस्टम’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएका २५ बुँदाहरू एक-अर्काका पूरक रहेको र यसले देशको आर्थिक विकासलाई एउटा एकीकृत साङ्लो (चेन) को रूपमा अगाडि बढाउने उनले बताएका छन् ।

डा. अधिकारीले कार्यक्रमहरू अन्ततः उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण हुने तर्क गरे ।

उनका अनुसार घोषणापत्रमा उल्लेखित डिजिटल कार्ड र डलर कार्ड जस्ता सुविधाहरूले निर्यात प्रवर्द्धन र डिजिटल रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउनेछन् ।

सुरुवाती चरणमा यी कार्यक्रमको लागत बढी देखिए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा ठुलो आर्थिक लाभ दिने उनले स्पष्ट पारे ।

डा. अधिकारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबारे चर्चा गर्दै प्राविधिक रूपमा ८ देखि ९ प्रतिशतको ‘नोमिनल ग्रोथ रेट’ हासिल गर्न सकिने आधारहरू रहेको बताए ।

उनले अहिलेको खर्चलाई फाउन्डेसनका रूपमा बुझ्नुपर्ने र यसले भोलि अन्य क्षेत्रलाई टेवा पुर्‍याएर राष्ट्रिय आय बढाउने च्यानल तयार गर्ने उल्लेख गरे ।

नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुनुको पछाडि कामको अभाव मात्र नभई मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षाको कमी मुख्य कारण रहेको डा. अधिकारीको विश्लेषण छ ।