काठमाडौं । सरकारले जेनजी परिषद गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको वर्तमान सरकारमाथि उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले विमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धि मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।