काठमाडौं । १० बर्षे माओवादी द्धन्द्धले तहसनहस भएको नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको सुधार, गरिबी निवारण र पूर्वाधारको क्षेत्रमा नवनिर्माण र पुनर्निमाणलाई गतिदिन नेपाल सरकारले दातृ राष्ट्र र निकायहरुसंग गरेको अनुरोधलाई शीरोधार्य गर्दै मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका माध्यमबाट नेपाललाई दिन लागेको ६० अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको अनुदान लिने संझौता संसदबाट पारित गर्ने विषयमा नेपालका तीन ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेकपा एमाले, एमालेबाट छुट्टिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमालेसंग एकीकरण गरी बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छुट्टिएर पूर्ववत अवस्थामा आएको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले यसको विपक्षमा उभिने हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

२०६८ सालमा डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारले औपचारिक पत्राचार गरेर माग गरेको यो सहयोग संझौतामा त्यसयता बनेका सबै सरकारले आफ्नो कार्यकालमा यसलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ । यो संझौता सम्पन्न भएर नेकपाका तात्कालीन अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र संसदमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्दासम्म पनि सो पार्टीमा यसको विपक्षमा मत बनेको देखिदैन । तर संसदमा पेश गर्ने बेला सो पार्टीका डा. भीम रावल जस्ता वरिष्ठ नेताहरु यसको विरुद्धमा उफ्रिएका छन् ।

यो सहयोग माग गर्ने यो सहयोग ल्याउन आवश्यक छ भने आफू सरकारमा भएकोबेला मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका तात्कालीन नेकपा एमाले तथा नेकपाका नेताहरु पनि विरोधमा उत्रिनुभएको छ । यसको पछाडि को छ र के छ ?

के ठूला कम्युनिष्टहरु चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका बन्धक भए ?

झण्डै एकदशकको लामो प्रयास पछि यो संझौतालाई संसदमा लाने तयारी भैरहेको आजको अवस्था र यो संझौता अन्तरगत सहयोग लिने कार्यको थालनी भएको बीचमा नेपालमा भएको राजनीतिक घट्नाक्रममा दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्ने र सो संविधानको व्यवस्था अनुरुप २०७४ सालमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु हो । त्यस यता कम्युनिष्ट पार्टीहरुको गठबन्धन र एकीकरण र विभाजन भएका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुको गठबन्धन, एकीकरण र विभाजनका बीचमा कम्युनिष्ट सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग गर्न मित्रराष्ट्र चीनको अग्रसरता देखिएको छ । २०७५ कार्तिका चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिड.को नेपाल भ्रमण हुनु र त्यही सेरोफेरोमा नेपालका कम्युनिष्ट नेता र कम्युनिष्ट पार्टीहरुसंग चिनीया कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका नेताहरुको हिमचिम र सहयोग संझौताहरु नै एमसीसीमा कम्युनिष्टहरुलाई विरोधमा उतार्ने कडी भएको देखिन्छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङ्को भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा २०७६ साल असोज ७ गते तात्कालीन नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच आपसी सहयोग गर्नेबारे संझौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

उक्त ६ बुँदे सम्झौता पत्रमा दुवै पार्टीबीच सहयोग, सहकार्य, गोष्ठी तथा उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदान गर्ने विषयलाई पनि महत्वका साथ राखिएको छ । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा सम्झौंता पत्रमा नेकपाका तात्कालीन विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यस सम्बन्धी समाचारमा सरकारी मुख पत्र मानिएको द राइजिङ नेपालले प्रचारविभागका पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ , ‘यो समझदारीपत्रमा मुलतः पाँच बूँदा समेटिएका छन् जसमा दुई पार्टीहरुबीचमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरुको आदानप्रदान, कम्युनिष्ट विचारधारा र अनुभवको साझेदारी, वैचारिक प्रशिक्षण र तल्लो तहमा प्रशिक्षणको विस्तार र दुवै मुलुकको विकासको मोडलको अनुभव साझेदारी रहेका छन् ।’

चिनियाँ कम्युनिष्ट शासन पद्धति, कम्युनिष्ट विचारधारा र त्यहाँको विकासका चरणहरु बुझ्न नेकपाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सहकार्यमा २ सय जना केन्द्रीय नेता, वामपन्थी बुद्धिजीविहरुको सहभागितामा छलफल कार्यक्रम आयोजना पनि गरेको थियो ।

उक्त संझौताको कार्यान्वयनले यसको आर्थिक पाटोमा पनि संकेत गरेको छ । खासगरी तल्लो तहमा प्रशिक्षणको विस्तार र दुवै मुुलुकको विकासको मोडलको अनुभव साझेदारीमा खर्च लाग्ने देखिन्छ । यो खर्च कसले कसरी जुटाउने हो ? जुटाउने गरेको छ ? खर्च कति आयो र ककसले खर्च गरे त्यसको फाँटवारी कहाँ बुझाउनु पर्ने हो ? पार्टीमा प्रत्यक्ष आएको विदेशी सहयोग समाजकल्याण परिषद् वा निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिन पर्ने हो वा नपर्ने हो ? यसका बारेमा तात्कालीन नेकपा तथा हाल तीन टुक्रामा विभाजित नेकपा एमाले, नेकपा समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र कसैले बताएका छैनन् ।

तर अनुदानमा आउने, व्याज पनि तिर्न नपर्ने र साँबा पनि तिर्न नपर्ने र अनुदानको रकमबाट आयोजना सञ्चालन नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नामक समितिबाट गर्ने कार्यको ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरुले किन विरोध गरिरहेका छन् ? यो रहस्यमय बनेको छ ।

द्धैध चरित्र

आफू सरकारमा छँदा एमसीसीको अनुदान सहयोग ल्याउन मरिहत्ते गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरु संसदबाट पारित गर्न भने अनकनाएका छन् । आफैले संसदबाट पारित गर्ने शर्त राख्ने तात्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली यतिबेला राजनीतिक लाभहानीको जोखना हेर्दै छन्। फागुन १६ सम्म संसदबाट पारित गर्छुभनेर लिखित प्रतिबद्धतासहितको पत्र एमसीसीको बोर्डमा पठाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले यसलाई स्थानीय र प्रदेश तथा संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेससंग गठबन्धन र सीट बार्गेन गर्ने हतियार बनाउन उद्दत भएका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि यही दाउमा हुनुहुन्छ वा उनी कसैको हतियार बनेका छन् , त्यसलाई हेर्न प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ । तर उहाँ अरुण तेस्रो आयोजना विश्वबैंकको सहयोगमा नेपालीले बनाउन खोज्दा त्यसलाई तुहाउने दुष्कार्यमा कुनै विदेशी शक्तिको हतियार बन्नुभएको कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

एमसीसी अनुदान सबैलाई नैतिक बन्धन

नेपालमा एमसीसी २०६८ सालदेखि शुरु भएको हो । जुनबेला नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन थिए । २०६८ माघ ५ गते नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो ।

लगत्तै माघ २७ गते एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यसपछि खिलराज रेग्मीको सरकार बन्यो । अर्थमन्त्रीमा शंकरप्रसाद कोइराला भएको बेला सरकारले नेपाली अर्थशास्त्रीलाई जम्मा पारेर विकासका अवरोध पहिचानका लागि अध्ययन समूह गठन गरेको थियो । सो समूहले नेपालमा विद्युतको प्रशारण लाईन निर्माण नभएकोले उत्पादित विद्युत उद्योगहरुमा पुर्याउन र आम उपभोक्तामा पुर्याउन समस्या भएको र ढुवानी लागत बढी भएकोले महंगी बढेर गरिबी निवारण गर्ने प्रयास सार्थक हुन नसकेको औल्याउदै अमेरिकाबाट आउने अनुदान यी क्षेत्रमा उपयोग गर्न सिफारिस गर्यो ।

यस्तै २०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी गराएको थियो । त्यो बेला काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइराला र अर्थमन्त्रीमा डा. रामशरण महत थिए ।

सोही वर्ष चैत २३ गते पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो ।

यस्तै २०७२ भदौ २८ गते सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइराला र अर्थमन्त्रीमा डा. रामशरण महत थिए ।

त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् २०७३ साउन ५ गते कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी संझौता भएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो र अर्थमन्त्रीमा बिष्णुप्रसाद पौडेल थिए ।

त्यही बेला एमसीसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता (१०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर)प्राप्त गरेको थियो ।

त्यही समयमा नै एमसीसीको सहयोगमा संचालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।

२०७४ जेठ १८ गते एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा थिए ।

२०७४ साउन १० गते सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् मा प्रस्ताव पेश गरेर उक्त प्रस्ताव स्वीकृति गरिएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।

यस्तै २०७४ भदौ १९ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको थियो । भदौ २९ गते नेपालका अर्थमन्त्री कार्की अमेरिकाको वाशिंटनमा गएर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला वाशिंटनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट नियुक्त राजदूत डा.अर्जुन कार्की पनि उपस्थित थिए ।

डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले एमसीसीको विरोधमा देखिएका छन्, तर उनी यसको नैतिक बन्धनबाट बाहिरिन सक्दैनन् ।

केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेकाे २०७२/७३ को सरकारमा एमाले कै नेता भिम रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री थिए । त्यो बेला सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अग्नि प्रसाद सापकोटा, राप्रपा नेता दिपक वोहोरा पनि मन्त्री थिए । त्यसैले एमाले,राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरु पनि संसदमा टेबुल गर्ने दायित्वबाट बिमुख हुन मिल्दैन ।

२०७४ को निर्वाचन पश्चात सुरुमा वृहत् बामपन्थी गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सरकार बन्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको त्यस सरकारले २०७५ को वैशाखमा एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी संचालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट(एमसीए) नेपालको गठन गरेको हो ।

विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार विसं २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसिए–नेपाल गठन भएको थियो ।

नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारको २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप उक्त प्रस्ताव २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

२०७५ साल माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयमा नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सम्पन्न ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने र अनुमोदन भएपश्चात सम्बन्धित दातृ पक्षलाई जानकारी गराउने उल्लेख छ ।

यो सरकारकै पालामा २०७६ असोज १२ मा परियोजना कार्यान्वयन संझौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यो अनुदान सहयोगबाट ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका साथै ४०० केभी क्षमताको ३१३ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी छ ।