युरोपियन युनियन (इयु) का २७ देशमा लागू हुने बलात्कारसम्बन्धी कानूनको उद्देश्य महिलालाई यौन हिंसा, जबरजस्ती विवाह, खतना र अनलाइन उत्पीडनबाट जोगाउनु हो । युरोपेली आयोग, इयले पहिलो पटक ८ मार्च, २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा यस्तो कानून प्रस्ताव गरेको थियो । तर बलात्कारको साझा परिभाषामा सहमति नहुँदा अहिलेसम्म विवादास्पद बनिरहेको छ ।

हालको मस्यौदा अनुसार बलात्कारको परिभाषा ‘खुला सहमति’ मा आधारित छ । बेल्जियम, ग्रीस, इटाली, स्पेन र स्वीडेनलगायतको संसद पनि बलात्कारलाई यसरी नै व्याख्या गर्ने पक्षमा छन् ।

विरोधका आवाज
हालको परिभाषामा कतिपय देश सहमत भए पनि फ्रान्स, जर्मनी र हंगेरीलगायत करिब एक दर्जन देशले यसको कडा विरोध गरिरहेका छन् । यी देशका प्रतिनिधिले ईयूसँग यस विषयमा आवश्यक विशेषज्ञता नभएको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठनहरूले पनि यी देशका रवैयाको आलोचना गरेका छन् ।

गत महिना, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच, र अन्य १० संस्थाले एउटा खुल्ला पत्र लेखेर ‘यो पूर्णतया अस्वीकार्य छ । इयुका केही सदस्य राष्ट्र बलात्कारको सामना गर्ने मुद्दामा उदासिन देखिए ।’ भनेको छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको कानुनले महिला र बलात्कार पीडितलाई अझ राम्रो संरक्षण र न्यायमा पहुँच प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ, भनेको छ ।

युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरू बलात्कारसम्बन्धी कानुन चाहन्छन्, तर यसलाई परिभाषामा मतभेद देखियो । युरोपभरि महिलाविरुद्ध हुने हिंसाविरुद्ध लड्नका लागि कानुन बनाउने विषयमा हिजो मंगलबार भएको छलफलमा यी मतभेद छरपस्ट रूपमा देखिएको हो ।

प्रस्तावित कानुनको विरुद्धमा उभिएका देशहरूले भनेका छन्– ‘बलात्कार त्यस्तो मुद्दा होइन, जसले सीमासँग सम्बन्ध राख्छ । यसलाई अपराध मान्न सकिन्छ । यसका लागि सजायको प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

तर, युरोपेली संसद र युरोपेली आयोग दुवैले यो धारणाको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले बलात्कारलाई ‘महिलाको यौन शोषण’ को दायरामा राख्न सकिने कुरामा जोड दिएका छन् । जसका लागि पहिलेदेखि नै सजायको सामान्य व्यवस्था थियो ।

बहसका पक्ष
युरोपेली संसदमा स्वीडेनी नेता इभिन इन्गेइरले सहमतिमा आधारित परिभाषालाई समावेश गर्नु लाजमर्दो भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो निर्देशन संसद वा प्रगतिशील समूहले हेर्न चाहेको जस्तो ठूलो कदम नभए पनि एक कदम अवश्य हो ।’ फ्रान्सेली नेता नताली कोलिन–ओस्टरलीले यो कानूनलाई अपूर्ण भनेका छन् ।

जर्मनी र फ्रान्सले भनेको छ, जोखिमहरू मध्ये यो एउटा हो, यसलाई इयुको अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ । सन् २०२२ मा दोस्रो पटक चुनाव जित्नुअघि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले आफू सत्तामा आए महिलाविरुद्ध हुने हिंसा रोक्ने आफ्नो प्राथमिकता हुने बताएका थिए ।

म्याक्रोनले बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका फ्रान्सेली अभिनेता जेरार्ड डेपार्डियोलाई दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भनिदा आलोचनाको सामना गर्नु परेको थियो ।