काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अब एमसीसी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिको काँधमा छ ।

एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन बढीमा १५ महिना लाग्नेछ । त्यसअघि केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार अब संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको सूचना औपचारिक रुपमा पत्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘नोट अफ रेटिफिकेसन’पत्र एमसीसीलाई पठाउँछ । यो चिठीमा संसदबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि समावेश गरिन्छ । त्यसपछि एमसीसीले पत्र प्राप्त गरेको जानकारी नेपाललाई दिन्छ । एमसीसीबाट जानकारी आएपछि एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ ।

‘यो परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । यो पाँच वर्ष ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ (परियोजना कार्यान्वयनमा जाने मिति) भन्ने मितिबाट सुरु हुन्छ,’ एमसीए–नेपालका सूचना अधिकृत दाहालले भने ।

एमसीसी सम्झौतामा ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ अगावै के के गर्नुपर्छ स्पष्ट लेखिएको छ । ती काम सम्पन्न नहुन्जेलसम्म एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदैन ।

‘यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नेपाल र भारतबीच निर्माण गरिने विद्युत प्रसारण लाइनको लागि भारतसँग सहमति लिने, सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्ने कार्य एमसीसी कार्यान्वयनमा जानु अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ,’ दाहालले भने ।

यो परियोजनाको एउटा महत्वपूर्ण भाग भनेको नेपाल र भारतलाई जोड्ने विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण पनि हो । यो प्रसारण लाइन नेपालको बुटवलदेखि भारत भित्र निर्माण गरिनेछ ।

‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ अगावै गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको कार्यस्थलमा प्रवेशको अनुमति हो । यसको अर्थ के हो भने जहाँ विद्युत प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण हुन्छ त्यो ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने ।

एमसीसीअन्तर्गत तीन ठाउँमा सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । ती मध्ये एक ठाउँ नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अघिग्रहण गरिसकिएको छ । रातमाटेमा सबस्टेसन बनाउन ३९८ रोपनी जग्गा लिएको उनले जनाए ।

‘अब हामीले ३१५ किलोमिटरको प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । कुनै वन क्षेत्र भएर जान्छ, कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भएर जान्छ । कुनै सरकारी–सार्वजनिक सम्पत्ति भएर जान्छ । निजी सम्पत्ति भएर जानेमा व्यक्तिहरूलाई मुआब्जा दिएर जग्गा लिनुपर्ने हुन्छ,’ एमसीए–नेपालका सूचना अधिकृत दाहालले भने ।

प्रसारण लाइन जहाँ वन क्षेत्र भएर जान्छ त्यहाँ वन मन्त्रालय वा स्थानीय तहबाट स्वीकृती लिनुपर्छ । केही स्थानमा रुख काट्न पनि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । यो काम १० वटा जिल्लामा बाँकी छ । ती जिल्ला हुन्–काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, रुपन्देही र तनहुँ ।

‘प्रसारण लाइनको टावर जहाँजहाँ राखिन्छ त्यो पुरै जमिन नै किन्नु पर्छ । वन फडानी पनि गर्नुपर्छ । जहाँ तार मात्र लगिन्छ त्यहाँ दायाँ बायाँ २३-२३ मिटरमा जनताले ठूलो पक्की घर बनाउन पाउने छैनन् । त्यस्तो ठाउँमा जग्गा लिदैनौँ हामी, तर जसको जग्गा पर्छ उसले खेतीपाती गर्न भने पाउँछ । संरचना बनाउन पाउँदैनन् । यसको लागि पनि मुआब्जा दिइन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

यो सबै काम गर्न (३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण) एमसीए–नेपालले एक वर्ष देखि १५ महिनाको टार्गेट राखेको छ । यसको अर्थ अबको १५ महिनामा ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ मिति निर्धारण हुन्छ । त्यसपछिको पाँच वर्षमा परियोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिनेछ ।

‘एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुअघि अन्य काम पनि हामी गर्छौं । जस्तो समानान्तर रुपमा हामी टेण्डर आह्वान गर्छौं । अर्बौंको टेण्डर आह्वान गर्दा समय लाग्छ, त्यसैले अहिलेदेखि गर्छौं । यो बीचमा टेण्डरमा निवेदन दिनेको मूल्यांकन र छनोट कार्य पनि हुन्छ,’ एमसीए–नेपालका सूचना अधिकृत दाहालले न्युज कारखानासँग भने ।

अब एमसीए–नेपालले युद्धस्तरमा काम गर्ने उनले जनाए । यसअघि कोभिडका कारण काम जति भइसकेको हुनुपर्थ्याे त्यो हुन नसकेको उनले बताए ।
‘स्रोतको सुनिश्चतता नभई टेण्डर आह्वान गर्न मिलेन । अब संसदबाट अनुमोदन भएको छ, टेण्डरको पनि कामअघि बढ्छ । अब सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ, युद्धस्तरमा काम हुन्छ,’ उनले भने ।