काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष को हो भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेका बेला रेशम चौधरी र रञ्जीता (झगडिया पक्ष) बीच सहमति बनेको खबर सार्वजनिक भएको छ । यो सहमतिलाई धेरैले ‘नाटकीय’ भने पनि यसलाई भत्काउन राज्य कठोर बन्नसक्ने विश्लेषण नेपाली राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ । यदि यो सहमति भत्काइएन र मौलाउन दिइयो भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकार ढल्छ नै, सँगसँगै संघीय सरकारमा समेत साढे सात रेक्टरको भूकम्प जानेछ ।

रेशम चौधरीको रिटविरुद्ध रञ्जीताले दिएको जवाफअनुसार सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ । यो मिसिल खोलेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय दियो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ता पुनः जेल फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने कानुन व्यवसायीले अनुमान लगाएका छन् । त्यो अवस्था आउन नदिन सहमति भएको एक कानुन व्यवसायीको बुझाइ छ ।

सहमतिपछि पार्टी र सरकारको नेतृत्व लिने जिम्मेवारी आफूले पाएको रेशमले उल्लेख गरेका छन् । उनले रञ्जीताकै आग्रहमा पार्टी र सरकारको नेतृत्व लिन लागेको उल्लेख गरेका छन् । यसबारे रञ्जीताले काहिँकतै मुख खोलेकी छैनन् । बरु सहमतिपछि रेशमलाई निम्बुपानी खुवाउँदै गरेको तस्बिर उनले फेसबुक वालमा पोस्ट गरेकी छन् ।

यदि रेशम र रञ्जीताबीचको सहमति कार्यान्वयन भयो भने दुवै विवाद अन्त्य हुनेछ । २७ पुस २०८० मा सम्पन्न पार्टीको माधिवेशनले मान्यता पाउनेछ । जसले पार्टी अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई मानेको छ । त्यसपछि पार्टीमा निर्वाचित कार्यसमितिले काम गर्न सुरु गर्नेछ ।

वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा रेशम चौधरी स्पष्ट छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकार ढल्नेछ भने संघीय सरकारमा समेत त्यसको प्रभाव पर्नेछ ।

सुदूरपश्चिम सरकारमा मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएका एकीकृत समाजवादी पार्टीका दीर्घराज सोडारीले विश्वासको मत नपाउने पक्का जस्तै छ । नेकपा एमालेको एक सिट थपिए पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत पाउने छैनन । सुदूरपश्चिममा माओवादीको सभामुखसहित ११ सिट हो । एमालेको ११ पुग्यो । एकीकृत समाजवादीसँग ४ सिट मात्र छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । वर्तमान गठबन्धनसँग २५ सिट मात्र पुग्छ । मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिनुअघि नै प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाएर बाहिरिने पक्कापक्की जस्तै छ ।

सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेछ । कांग्रेससँग १९ र नागरिक उन्मुक्तिसँग ७ सिट छ भने राप्रपा र एक स्वतन्त्रको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने छन् ।

यता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री जोगबहादुर महराको पद धरापमा पर्ने निश्चित छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद छन् ।

७८ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री महराले एमालेको २९, सभामुखसहित माओवादीको ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनता समाजवादी पार्टीको ३, एक स्वतन्त्र र एक संघीय समाजवादीसहित ४८ जनाको समर्थनमा पाएका थिए ।

३ सिट भएको जसपा सरकारबाट बाहिरिएको छ भने ४ सिट भएको नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लियो भने महरा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

रेशम चौधरीको भावी कदम के हुन्छ, त्यसले यी दुई प्रदेश सरकारको मात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संघीय सरकारको समेत भाग्य निर्धारण हुनेछ ।