आर्थिक बर्षको अन्तिम समयमा नेपालको विकास खर्चको सुचाङ्क सन्तोषजनक आउनुपर्ने थियो । तर, विकास खर्च गर्ने निर्माण व्यवसायी भुक्तानीको लागि हारगुहार गर्दै कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले अर्थमन्त्री, कहिले विभागीय मन्त्रीको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यस साता निर्माण व्यवसायीका प्रतिनितिहरुको दैनिकी यस्तै देखियो ।

निर्माण उद्योगमा निरन्तर काम गरिरहेका व्यवसायीहरु कार्यालय प्रमुखहरुको पछिपछि लाग्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रांगणमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको सिफारिस र नाता सम्बन्ध पछ्याउदै मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग भेट्ने र भुक्तानीका लागि जोडबल गर्दै कोठाचोटा चाहरीरहेको रमाइलो दृश्य अर्थमन्त्रालयमा यसपटक देखियो । मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीहरुको बाक्लो उपस्थिति हुन थालेपछि अर्थले भवन प्रवेश गर्ने चारैतिरका ढोकामा सुरक्षबल खटाई व्यवसायीलाई प्रवेशमा रोक लगाएका थियो । तर, निर्माण व्यवसायी न परे, कुनै न कुनै जुक्तिबाट मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग सम्पर्कको प्रयास चलिरहेको देखिन्थ्यो ।

असार २४ गते मध्यरातबाट सबै सरकारी खाता एक साताका लागि बन्द हुने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले संचालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले जानकारी दिएका थिए ।

भुक्तानी नियमित नहुँदा धेरै निर्माण व्यवसायी बैंकबाट कालोसूचिमा परिसकेका छन्, चेक बाउन्सका सयौं मुद्दा प्रहरी र अदालतमा छन् । राज्यको दायित्व तिर्न नसकी करले समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । यो तथ्यांक दिनानुदिन बढ्दो छ ।

यो समाचारपछि नेपालका निर्माण व्यवसायीहरु हतोत्सायी देखिन्थे भने निर्माणसँग जोडिएका बैंक वित्तीय संस्थाहरु एवम् औद्योगिक संस्थाहरुले चासोपूर्वक अब के हुन्छ भनेर विभिन्न श्रोत केन्द्रमार्फत् अर्थ मन्त्रालय र व्यवसायीको गतिविधि नियाली रहेका छन् । कारण, नेपालको निर्माण व्यवसायसँग सबैको ठूलो कारोवार जोडिएको छ । निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गर्ने भुक्तानीको करिब ७० प्रतिशत नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवा ब्याज तिर्न र निर्माण सामाग्रीको उधारो चुक्तामा जान्छ ।

यसैगरी करिब २० प्रतिशत कर्मचारीको तलब, मजदुरको ज्याला, स्थानीय दायित्व एवम् राज्यलाई विभिन्न करमा खर्च हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आपूर्ति श्रृङ्खलाको एक अहम हिस्सा नेपालको निर्माण उद्योग हो भन्ने कुरा यी तथ्यले पुष्टि गर्छ ।

भुक्तानी नियमित नहुँदा धेरै निर्माण व्यवसायी बैंकबाट कालोसूचिमा परिसकेका छन्, चेक बाउन्सका सयौं मुद्दा प्रहरी र अदालतमा छन् । राज्यको दायित्व तिर्न नसकी करले समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । यो तथ्यांक दिनानुदिन बढ्दो छ ।

असार २५ गते अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विभागबाट थप बजेट र रकमान्तरका लागि आएका फाइलहरुमा धमाधम सदरका लागि प्रक्रियामा अघि बढेको देखिन्थ्यो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विकास खर्च शीर्षकमा सोमबार १४ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको हो । योभन्दा बढी भुक्तानी गर्न सक्ने अर्थसँग सोंच छैन । यस घटनाले निर्माण व्यवसायीहरु थप तनावमा छन् । उनीहरुका लागि प्राप्त हुने भुक्तानी नखाउ भने दिनभरिको शिकार, खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहारजस्तो भएको छ ।

गत साता राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक अवस्था निकै असन्तुलित छ भन्ने देखाएको थियो । उक्त तथ्याङ्क र हाल देखिएको गतिविधिले समेत नेपालको आर्थिक अवस्था निकै असन्तुलित रहेको प्रमाणित गर्दछ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुसन्धानमा दुईवटा क्षेत्र, निर्माण र उद्योगमा ऋणात्मक वृद्धि देखिएको छ । जुन चिन्ताको विषय हो । करिब १५ लाख मानिसको प्रत्यक्ष रोजगारसँग जोडिएको यस उद्योगसँग ठूला साना उद्योग र कलकारखाना एवम् किसानसमेत अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी जोडिएका हुन्छन । अर्थतन्त्रमा झन्डै छ प्रतिशत योगदान दिने यस निर्माण उद्योगलाई राज्यले कमजोर बनाएको देखिन्छ ।

२०७२ साल बैशाखको भुकम्पमा हल्लिएको नेपाल निर्माण उद्योग, कोभिड, बैंकको उच्च ब्याजदर एवम् डिजेलमा भएको सतप्रतिशत मुल्य वृद्धिपछि पूर्णरुपमा शिथिल भएको छ । राज्यका विकास निर्माण र सम्वृद्धिको सुचकको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसायभित्र दर्जनौ योजनाहरुमा काम हुन नसकेर क्रोनिक भएर बसेको छन् । करिब २००० का हाराहारीमा साना ठूला योजनाहरु अलपत्र परेकोमा हालै नेपाल सरकारले दिएको म्याद थपको सुविधाबाट करिब ७०० योजना सम्पन्न भएता पनि सरकारको भुक्तानीमा भएको समस्याका कारण थप १३०० योजना सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको दाबीअनुसार राज्यले करिब ६० अर्बभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ तर सरकार भन्छ करिब १५ अर्ब भन्दा बढी को भुक्तानी छैन ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका निम्ति निर्माण क्षेत्रको विस्तार अत्यावश्यक मानिन्छ । यो क्षेत्र खस्कँदा देशको स्थिर पुँजी निर्माणको गति पनि अवरुद्ध हुन पुग्छ । तीन–चार वर्ष अगाडि हाम्रो स्थिर पुँजी निर्माण जिडिपीको एक तिहाइसम्म पुगेको थियो । तर पछिल्लो आँकडामा त्यो घटेर २४ प्रतिशतमा झरेको छ । यो भनेको राष्ट्रको पुँजी निर्माण अवरुद्ध भएको हो । राज्यले विकास खर्च गर्न नसक्नु नै निर्माण क्षेत्र सङ्कटमा पर्नुको मूल कारण हो ।

सरकारको रवैयाले विकास खर्च चाहेर पनि गर्न नसकिने देखिन्छ, विकाससँग जोडिएको मन्त्रालय, विभाग एवम् निर्माण व्यवसायीहरु अर्थ मन्त्रालय चक्कर लगाउन थालेपछि काम चाहिँ कस्ले गर्छ ?