काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौताका ‘विवादित विषय’बारे स्पष्ट गर्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेख्दै अमेरिकी सरकारलाई सम्झौतामा उल्लेख रहेका केही अस्पष्ट बुँदाहरुलाई थप स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो । सरकारले पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासेफिक रणनीति’को अंग भए–नभएको प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको हो ।

यस्तै एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको–नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न पनि आग्रह गरेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । धेरै दिनको छलफल र तयारीपछि पत्र लेखिएको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् ।

लेखा परीक्षणको व्यवस्थादेखि जे जति बुँदाहरुमाथि प्रश्न उठेका छन्, ती सबै विषयमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरिएको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो अवस्था नेपाल आउनुभन्दा ठीक अघि सरकारले यस्तो पत्र लेखेको हो ।

सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग समेत भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसी अनुदान सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ ।

२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।