काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले चाहे १० मिनेटमै बर्खास्त गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा खड्काले आफूले कुलमानलाई त्यसबारे बताइसकेको उल्लेख गरे ।

‘सरकार परिवर्तन भएपछि यस्ता कर्मचारी १० मिनेटमा हटाउन सकिन्छ । मैले कुलमान घिसिङलाई पनि यो कुरा भनिसकेको छु । मलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन खोज्नुभयो भने १० मिनेट लाग्ला ? लाग्दैन यो त्यस्तै हो’, उनले भने, ‘स्थायी जागिर होइन । प्रक्रिया पु-याउनुपर्ने, हटाउन नमिल्ने भन्ने छैन । यो नियुक्ति हो । प्रक्रिया पु-याएर जतिखेर पनि हटाउन सकिन्छ ।’

उनले उद्योगको विद्युत काट्दैमा बक्यौता उठ्छ भन्ने ग्यारेण्टी नभएको पनि जिकिर गरे । विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सेवाबापतको विद्युत महसुल नतिरेका कारण प्राधिकरणले गत ८ कात्तिकको राति एकैपटक लाइन काटेको छ । खड्काले उद्योगीले प्रयोग गरेको जति बिजुलीको मात्र वक्यौता तिर्ने बताए ।

‘उपभोग गरेको जति मात्र तिुर्नपर्छ । प्राधिकरणले प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा बाहिर प्राधिकरण जान पाउँदैन’, उनले भने । सरकार प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल उठाउनुपर्ने पक्षमा भए पनि उद्योगीले भनेअनुसार प्राधिकरणले बिल दिन नसकेको जिकिर उनको छ । ०७२ सालदेखि जकडिएर बसेको विषय भएकाले सरकार, प्राधिकरण र नियामक निकायले न्याय दिन नसके अदालत जान उद्योगीहरुलाई उनले सुझाव दिए ।

‘मेरो एकदम स्पष्ट कुरा छ । यो सरकार हो । सरकारले कसैका पक्षमा लिएर अन्याय हुने निर्णय सरकारले गर्दैन-गर्नुहुँदैन । विद्युतको लाइन काटेर मात्र महसुल उठ्छ भन्ने व्यक्तिगत रुपमा मेरो कुरा छैन । व्यवसायीलाई अन्याय भएको छ भने सरकारले उहाँहरुको कुरा सुनिदिनुपर्छ । सरकार, प्राधिकरण र नियामक निकायले न्याय नदिए अदालत जान सुझाव दिएको छु । अदालत जाने बाटो पनि खोल्नुपर्छ’, खड्काले भने ।

प्राधिकरण सरकारको शतप्रतिशत लगानी भएको संस्थ भएको भन्दै उनले उद्योगीलाई विद्युत बेच्ने प्राधिकरणले आफ्ना उपभोक्तासँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने जान्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

व्यवसायिक सम्बन्धमा राजनीतिक हिसाबले कुरा गर्न नहुने भन्दै उनले लाइन काटिहाल्नु पर्दैन भन्दा कुलमानले अटेरी गरेको बताए । लाइन तिर्नैपर्ने भए र उद्योगीहरु तिर्न तयार नभए अदालत पठाइदिऔं भन्ने आफ्नो प्रस्ताव घिसिङले नटेरेकामा असन्तुष्टि जनाए ।

व्यवसायीले लाल आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएको र प्राधिकरणले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिरहेको बताएकाले त्यसमा के छ भन्ने बहसका लागि मन्त्रिपरिषटबाट निर्णय गराएर सार्वजनिक गर्न लागिएको खड्काले उल्लेख गरे ।