काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई विदेश भ्रमणमा मनोनयन भएका कर्मचारीहरूको विस्तृत विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन परिपत्र जारी गरेको छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट अध्ययन, तालिम, र अध्ययन भ्रमणका लागि मनोनयन भएका कर्मचारीहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा पठाउन भनेको हो । यस अनुसार सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूले विदेश भ्रमणमा गएका तथा जान तयारीमा रहेका कर्मचारीहरूको विवरण २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

परिपत्रमा भ्रमणमा सहभागी भएका कर्मचारीहरूको नाम, कार्यरत निकाय, भ्रमणको उद्देश्य, भ्रमण अवधि, र भ्रमण गर्ने देशको विवरण समेत स्पष्ट रूपमा पठाउन भनिएको छ।

सरकारी स्रोतको दोहन गर्दै मनपरी विदेश जान थालेसँगै अनावश्यक घुमघाम रोक्न यस्तो कदम चालिएको हो । विशेष गरी प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा सचिव तथा सहसचिवहरू मन्त्रालयमा कम विदेश बढी जाने गरेको देखिएको छ ।

हालै अजरबैजानमा जारी कोप २९ सम्मेलनमा नेपालबाट वन मन्त्रालयका ३१ कर्मचारीसहित अन्य मन्त्रालयका ५० भन्दा बढी कर्मचारी सहभागी भएको विषय पनि अहिले चर्चामा छ। यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत जानकारी माग गरेको छ।

सरकारी प्रक्रियामा विदेशी भ्रमणका लागि कर्मचारीहरू जथाभाबी मनोनयन हुने, पहुँचवाला कर्मचारीले मात्र अवसर पाउने र यसले सरकारी सेवा प्रभावित हुने अवस्थाको विरोध हुँदै आएको छ। विदेश भ्रमणमा सरकारी स्रोतको अनावश्यक खर्च रोक्न र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो कडाइ अपनाएको हो।