काठमाडौं । महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) पूर्ण कार्यान्वयनका लागि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय संधैं क्रियाशील रहेको मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले बताएका छन् । सिडको छाँया प्रतिवेदन तयारीको लागि महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा मन्त्री साहले भने, ‘छाँया प्रतिवेदन तयार पार्न यो राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा थप सुझाबहरु आउनेछ र प्रतिवेदन अझ परिस्कृत हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

सिड महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्षहरू समेटी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज भएको उनले बताए । सिड समितिमा नेपाल सरकारले ७ औं आवधिक प्रतिवेदन बुझाई सकेको र उक्त प्रतिवेदनमा रहेर सिड समितिले नेपालको लागि प्रश्नहरुको सुचि पठाएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले पनि हामी यस विषयमा सचेत छौं । यस सम्बन्धी कार्यमा मन्त्रालय सधै सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्न तत्पर छ ।’

कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सिड साझा डकुमेन्ट भएको बताइन् । महिला आयोगले राज्य र नागरिक समाजको पुल भए उल्लेख गर्दै उनले नेपालले कानुन निर्माणमा दक्षिण एसियामै छलाङ मारेको बताइन् । नेपालले कानुन निर्माणमा छलाङ मारे पनि कार्यान्वयन फितलो भएकाले उनको भनाइ थियो । भएका कानुन कार्यान्वयनमा अध्यक्ष पराजुलीले मन्त्री सुडीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएकी थिइन् ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नागरिक समाजले तयारी पारेको छाँया प्रतिवेदनमा वकालत गर्ने अवसर दिएको बताए । छाँया प्रतिवेदनमा नेपालमा के चाहियो भनेर ५ वटा सुझाव लेख्ने तयारी रहेको बताए । निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘छाँया प्रतिवेदनमा समेटिएको सुझावलाई सिड कमिटीले नागरिक समाज सशक्त रहेछ र प्रतिवेदन राम्रो भनोस् ।’

कार्यक्रममा युएन महिला नेपाल प्रतिनिधि मेथाप तातर, युएनसिएचआर नेपाल प्रतिनिधि मोनाक सोखान र युएनडिपी आवासीय प्रतिनिधि क्याको योकोसुकाले नेपालमा महिला अधिकारका लागि नेपालमा भइरहेको परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले नजिकबाट नियालेको बताएका थिए । नेपालमा महिला अधिकारका लागि जुन परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो उदाहरणी रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।