काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि बर्खास्त गर्ने वा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

१९औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने भएकाले अदालतको विषय नहुने बताए। तर संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतसँग भएको कारण अनुकूल व्याख्या हुँदा यस्तो फैसला आउने गरेको उनले उल्लेख गरे।

ओलीले भने, “प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिन्छ । चुनिएर बन्छ । कहिले कहिले अदालतले झोक चल्दा बाहेक संसदले हटाउँछ । अब अदालतलाई नै झोक चल्यो भने त कसको के लाग्छ र ? अदालतले नै ठोकिदिन्छ, प्रधानमन्त्री बर्खास्ती गरिदिएँ । प्रधानमन्त्री संसदबाटै निर्वाचित हुन्छ । कहिले कहिले संसदलाई ज्वरो आएका बेलामा बाहेक । कहिले कहिले त फलानोलाई नियुक्ति गरिदिएको छु भनेर पनि ठोकिदिँदो रहेछ, अदालतले । किनभने संविधानको व्याख्याता हो अदालत त्यसकारण अदालतको कुर्सीमा बसेपछि व्याख्या गर्न पाइने भएको हुनाले अनुकुल व्याख्या गर्ने सुविधालाई उहाँहरुले प्रयोग गर्दा बर्खास्त वा नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको संसदबाट नगरेको पनि हाम्रै देशको ताजै इतिहास छ । जहाँ डेमोक्रेटजाइसन हुनुपर्ने त्यहाँ छैन । सैन्य पाराले नियुक्ति भयो, बर्खास्ती पो भयो । धन्न कोर्टमार्सल भएन । कहिले कहिले त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ । मान्छेहरुले उरालिदिन्छन् अदालतलाई यस्तो भन्यो भनेर । कहिले कहिले यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा भनेको मात्रै हो । हामी पूर्ण लोकतन्त्रमार्फत परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो माध्यम हो । जसभित्र सबै स्वतन्त्रताका हक पर्दछन् ।”