२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पुगेको छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलहरुले नै तयार पारेको मस्यौदाका आधारमा २०६३ साल वैशाख ११ गते राति संसद् पुनस्थापना गरी जनताको नासो जनतालाइ नै सुम्पिएको घोषणा गरेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । यसैको जगमा २०६४ साल चैत्र २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गर्‍यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन मार्फत २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको हो । तर संघीयता, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्र समाप्त गर्ने षड्यन्त्र अझै पनि भई नै रहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्न नसक्नु,नेताहरुको मनपरीतन्त्र हावि हुनु, बेरोजगारीका कारण युवाहरुमा निरासा बढ्दै जानु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुनु एवं विदेशी चासो र हस्तक्षेपलाई रोक्न नसक्नु उल्टै स्वीकार गर्नु जस्ता कारणले १७ वर्षसम्म पनि लोकतन्त्र संस्थागत बन्न सकेको छैन । आश्चर्य त के छ भने लोकतन्त्रवादी भनिएकै नेताहरुबाट लोकतन्त्रमाथी सबैभन्दा ठूलो खतरा पैदा भएको छ । इतिहास केलाएर हेर्दा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य राणाहरुकै कारण भएको देखिन्छ । राजाकै कारण राजतन्त्र फालिएको तथ्य जगजाहेरै छ । लोकतन्त्र र त्यसको जगमा प्राप्त गणतन्त्र पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादी भनिएका नेताहरुकै कारण समाप्त हुने त होइन भन्ने प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव सम्पन्न गरि लोकतन्त्रलाई लिकमा फर्काउने जिम्मेवारी पाँच दलीय गठबन्धन र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काँधका आइपुगेको छ । यो जिम्मेवारी पुरा गरेर जनताका आधारभुत समस्या समाधानका लागि काम गर्नु सरकारको मुल दायित्व हो ।

जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन हो लोकतन्त्र । स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन मार्फत जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले जनताकै पक्षमा काम गर्ने शासन व्यवस्था लोकतन्त्र हो । आजको युग लोकतन्त्र मात्र नभएर उदार र समावेशी लोकतन्त्रको युग हो । अल्पसंख्यकको सुरक्षा, कानुनी राज, शक्तिपृथकिकरण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं भाषा धर्म र सम्पत्तिको स्वतन्त्रता जस्ता प्रमुख चरित्र नभएको लोकतन्त्र शब्द आडम्बर मात्र हो ।

सत्र वर्षको अभ्यासमा हामिले लोकतन्त्रलाई आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने अस्त्रका रुपमा मात्र सिमित गर्न थाल्यौं । पटक पटक जनमतको दुरुपयोग गर्ने अनि असफल हुने तर केहिपनि नसिक्ने चक्र दोहोरीरहेको देखिन्छ । भुइतहमा रहेका आम नागरिकको पिडा ज्यूँकात्यूँ छ । गास, वास, कपास मात्र होइन शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा त लेखिएको छ तर कार्यान्यन शुन्य प्राय छ । भोकै बस्नुपर्ने, रोजगारी नपाएर मातृभूमि छोड्नुपर्ने तथा उपचार नपाएर अकालमै मर्नुपर्ने नियतिले निरन्तरता पाइनै रहेको छ ।

यी सबै नियतिबाट छुटकारा पाउने आश र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा पछिल्लोपटक झण्डै दुई तिहाई जनमत सहित निर्बाचित सरकारलाई समेत बिचैमा अलपत्र पार्ने, आयु पुरा नहुँदै दुई-दुई पटक संसद विघटन गरेर जनमतको अबमूल्यन गर्ने, अध्यादेशबाट संविधानको मूल मर्म र भावनामाथि कुठाराघात हुने गरी कानुनै शंसोधन गरेर संवैधानिक अंगहरुमा मनलागी नियुक्ति गर्ने तथा शक्ति पृथकिकरणलाई तहसनहस पारेर स्वेच्छाचारी शासन शैलीलाई अंगाल्ने अहंकारी र निरंकुश प्रवृत्ति यसबीचमा हावी भए । महामारीको उत्पिडन भोगिरहेका जनताप्रतिको जिम्मेवारी पुरै भुलेर म नै राज्य हुँ भन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र यसमा आधारभुत मान्यताहरुकै हुर्मत लिने काम भए । दुइतिहाई जनमतको अवमुल्यन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउने जिम्मेवारी पुरै भुलेर उल्टै धाप लगाउने र सघाउने राष्ट्रपतिको भूमिकाले गणतन्त्रको सर्बोच्च संस्थालाई नै धब्बा लगाउने काम भयो ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दै सुशासन र आर्थीक समृद्धिको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कार, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासका माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतर्फ समयमै ध्यान नदिने हो भने जतिसुकै व्यवस्था बदले पनि जनताको अवस्थामा सुधार आउने छैन ।

यस्ता प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारेर लोकतन्त्र र गणतन्त्र बचाउन सडक आन्दोलन समेत गर्नुपर्‍यो । हामी जिउदै छौं भनेर बहुमत सांसदहरु सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेर संसद पुनस्थापनाको याचना गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपर्‍यो । अन्ततः पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण गरी लोकतन्त्रलाई लिकमा फर्काउने काम भयो । तर अझै पनि संसद चल्न सकेको छैन, गरिबको चुलो बल्न सकेको छैन । अहंकारी र निरंकुश चरित्र सत्ता बाहिर त पुग्यो तर त्यसका बाछिटाहरु अझै निख्रेका छैनन् ।

आन्दोलन गरेर गणतन्त्र आउछ भन्नु बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो भन्नेहरु मुल नेतृत्वमा पुग्दा लोकतन्त्र कमजोर बन्यो भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । के अवस्था त्यस्तै हो त ? जनताले उत्तर खोजिरहेका छन् ।

१६औं लोकतन्त्र दिवस मनाइरहदा मुलुक चुनावी वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव सम्पन्न गरि लोकतन्त्रलाई लिकमा फर्काउने जिम्मेवारी पाँच दलीय गठबन्धन र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काँधका आइपुगेको छ । यो जिम्मेवारी पुरा गरेर जनताका आधारभुत समस्या समाधानका लागि काम गर्नु सरकारको मूल दायित्व हो । राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दै सुशासन र आर्थीक समृद्धिको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कार, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासका माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतर्फ समयमै ध्यान नदिने हो भने जतिसुकै व्यवस्था बदले पनि जनताको अवस्थामा सुधार आउने छैन । हावादारी गफ, उखान र टुक्काले देश बन्दैन । अब लोकतन्त्र रक्षाका लागि नेताहरुले आत्मालोचना सहित आमूल सुधारका योजना अघि बढाउनु जरुरी छ । १६औं लोकतन्त्र दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना ।